जलसंपदा विभागाकडून जमीन सपाटीकरण कर्जाची 13 टक्के दराने वसूली
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा घोळ सुरूच असतांना नगर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा जमीन सपाटीकरणाच्या कर्जाचा प्रश्‍न समोर आला आहे. 1985 ते 1990 च्या दरम्यान शासनांकडून नगर जिल्हयासह राज्यात जमीन सपाटीकरणांची मोहीम राबविण्यात आली होती. जमीन सपाटीकरणांची माहीम मोफत आहे, असे शेतकर्‍यांना सांगण्यात येत होते, मात्र काही वर्षांनंतर शेतकर्‍यांच्या नकळत सपाटीकरणाचा खर्च शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर चढविण्यात आला, त्यामुळे अनेक शेतकरी या कर्जामुळे त्रस्त असून, आपला सातबारा कोरा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र प्रशासनाकडून मात्र या प्रश्‍नाला दाद देतांना दिसून येत नाही. यासंबधी कमलाकर सु. दरवडे मु.पो. राळेगण थेरपाळ, ता. पारनेर येथील शेतकर्‍यांने आवाज उठविल्यामुळे या प्रश्‍नांला वाचा फुटली.
नगर जिल्हयातील अनेक शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर जमीन सपाटीकरणाचा बोझा टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेतांना, अगोदर जमीन सपाटीकरणांचे कर्ज भरा, नंतरच इतर शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, अशी बतावणी करण्यात येत असल्यामुळे शेतकर्‍यांची अडचण होत आहे. तसेच अनेक शेतकरी या कर्जांपासून अनभिज्ञ आहे.
1985-90 दरम्याने कर्ज आज फेडतांना, शेतकर्‍यांकडून 13 टक्के दरांने सुलतानी व्याज वसूल केले जात आहे. मुळ कर्जांच्या पाच ते सहा पट रक्कम शेतकर्‍यांना भरावी लागत आहे. एकीकडे सरकारकडून कर्जमाफीचा आव आणला जात असतांना, राज्य शासन 1985 ते 1990 दरम्यानच्या काळात जमीन सपाटीकरण्यासाठी आकारलेले कर्ज व व्याज माफ करेल का ? असा प्रश्‍न आता शेतकर्‍यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. नवीन कर्ज काढतांना, अथवा जमिनींची कौटुंबिक हिस्सा वाटणी करतांना, कर्जाची विभागणी कशी करायची ?
तसेच 30 वर्षांपूर्वींच्या कर्जमाफींची माहिती देतांना शासकीय यत्रंणा उदासीनता दाखवित असल्याचा प्रत्यय येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहे. यासर्व प्रश्‍नांसाठी पीडित शेतकरी कमलाकर दरवडे यांनी पुढाकर घेत आपल्याला जो त्रास झाला, तो इतर शेतकर्‍यांना होऊ नये, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, खासदार राजू शेट्टी, आमदार विजयराव औटी यांना याबाबत पत्र पाठविले असून, सदर कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंती केली आहे.
राज्य व केंद्र शासनाकडून 1985 ते 2017 या कालावधीत अनेकवेळेस शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र 30 वर्षांपूर्वींचे जमीन सपाटीकरणांचे कर्ज माफ करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. व शेतकर्‍यांच्या अनभिज्ञपणामुळे यासाठीचा पाठपुरावा कोणत्याही शेतकरी, अथवा राजकीय नेत्यांनी न केल्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला आहे. मात्र आतातरी शासनाने दखल घेत जमीन सपाटीकरणांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी शेतकर्‍यांतून जोर धरू लागली आहे.
नगर जिल्हयातील अनेक शेतकर्‍यांच्या सातबार्‍यावर जमीन सपाटीकरणाचा बोझा टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेतांना, अगोदर जमीन सपाटीकरणांचे कर्ज भरा, नंतरच इतर शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, अशी बतावणी करण्यात येत असल्यामुळे शेतकर्‍यांची अडचण होत आहे. तसेच अनेक शेतकरी या कर्जांपासून अनभिज्ञ आहे.
1985-90 दरम्याने कर्ज आज फेडतांना, शेतकर्‍यांकडून 13 टक्के दरांने सुलतानी व्याज वसूल केले जात आहे. मुळ कर्जांच्या पाच ते सहा पट रक्कम शेतकर्‍यांना भरावी लागत आहे. एकीकडे सरकारकडून कर्जमाफीचा आव आणला जात असतांना, राज्य शासन 1985 ते 1990 दरम्यानच्या काळात जमीन सपाटीकरण्यासाठी आकारलेले कर्ज व व्याज माफ करेल का ? असा प्रश्‍न आता शेतकर्‍यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. नवीन कर्ज काढतांना, अथवा जमिनींची कौटुंबिक हिस्सा वाटणी करतांना, कर्जाची विभागणी कशी करायची ?
तसेच 30 वर्षांपूर्वींच्या कर्जमाफींची माहिती देतांना शासकीय यत्रंणा उदासीनता दाखवित असल्याचा प्रत्यय येत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांसमोर अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहे. यासर्व प्रश्‍नांसाठी पीडित शेतकरी कमलाकर दरवडे यांनी पुढाकर घेत आपल्याला जो त्रास झाला, तो इतर शेतकर्‍यांना होऊ नये, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, खासदार राजू शेट्टी, आमदार विजयराव औटी यांना याबाबत पत्र पाठविले असून, सदर कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंती केली आहे.
राज्य व केंद्र शासनाकडून 1985 ते 2017 या कालावधीत अनेकवेळेस शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र 30 वर्षांपूर्वींचे जमीन सपाटीकरणांचे कर्ज माफ करण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. व शेतकर्‍यांच्या अनभिज्ञपणामुळे यासाठीचा पाठपुरावा कोणत्याही शेतकरी, अथवा राजकीय नेत्यांनी न केल्यामुळे हा मुद्दा मागे पडला आहे. मात्र आतातरी शासनाने दखल घेत जमीन सपाटीकरणांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी शेतकर्‍यांतून जोर धरू लागली आहे.
