नोटबंदीनंतर आता चेकबंदी होणार ?
डिजिटल रथ हा मास्टर कार्ड आणि सीएआयटी यांनी संयुक्तरीत्या हाती घेतलेला उपक्रम आहे. देशात डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळून रोकडरहित अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळावे, व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल व्यवहारांचा अधिकाधिक स्वीकार व्हावा, यासाठी सीएआयटी आणि मास्टर कार्ड यांनी डिजटल रथ उपक्रम हाती घेतला आहे.
त्याच्या अनावरणाप्रसंगी खंडेलवाल म्हणाले की, सरकार लवकरच बँकांची चेक सुविधा बंद करण्याची दाट शक्यता आहे. सरकार नोटछपाईसाठी २५ हजार कोटी रुपये, तर त्यांची सुरक्षितता आणि वाहतुकीसाठी आणखी ६ हजार कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करत असते. दुसरीकडे बँका डेबिट कार्ड पेमेंट व्यवहारासाठी १ टक्का, तर क्रेडिट कार्ड पेमेंट व्यवहारासाठी २ टक्के शुल्क आकारत असतात.
सरकार आता हे शुल्क बँकांना अनुदानाच्या रूपाने देऊन कार्ड पेमेंट पद्धती नि:शुल्क करू इच्छित आहे. जेणेकरून कॅशलेस कार्ड व्यवहारांना देशात प्रोत्साहन मिळू शकेल, असे खंडेलवाल यांनी या वेळी सांगितले. देशातील बहुतांश व्यापार आणि आर्थिक व्यवहार सध्या चेक म्हणजेच धनादेशाच्या माध्यमातून होत असतात. टक्केवारीतच सांगायचे झाल्यास सध्या ९५ टक्के व्यवहार रोख किंवा चेकच्या माध्यमातून होत आहेत.
