अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार नाही- हायकोर्ट

नागपूर - अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, मंगळवारी एक जनहित याचिका रद्द करताना स्पष्ट केले. बुलडाण्याचे आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. परंतु, न्या. मंजुला चेल्लुर आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका खारिज केली. 

एका प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशानुसार बुलडाणा नगर परिषदेने डिसेंबर-2015 मध्ये शहरातील अतिक्रमण हटवले. त्याविरुद्ध सपकाळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अतिक्रमणातील घरे हटविल्यामुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर आलीत. अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असे सपकाळ यांचे म्हणणे होते. पीडित नागरिकांसाठी बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वानुसार शासकीय जमीन विकसित करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती.

ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स साठी दैनिक लोकमंथन चे फेसबुक पेज लाईक आणि ट्विटर वर फॉलो करा