चंद्रकांतदांदाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात 900 कोटींचा घोटाळा.
यामध्ये पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचाराची रचना उभी केली जात असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्रात केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. मनोरा आमदार निवासप्रकरणांचा गैरव्यवहारांचे प्रकरण बाहेर येत नाही, तोच पुन्हा एकदा साबांतील 900 कोटी रूपयांचा निधी खाजगी कंपनयांच्या घशात घातला जात असल्याच्या प्रकरणांने साबां ची दरली सुरली इभ्रत चव्हाटयावर आली आहे.
चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या खात्यातील हा कथित गैरव्यवहार करण्यासाठी सारी यंत्रणा पुण्यातून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अशी यंत्रणा नागपूर किंवा कोल्हापूरमधून का नाही, असा सवाल उपस्थित करत बंब यांनी सरकारच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
निविदा काढतांनाही गैरव्यवहार
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही हायब्रीड अॅन्युइटी पद्धतीने 10 हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या कामाचे सविस्तर नकाशे आणि अंदाजपत्रके(डीपीआर) तयार करण्यासाठी अनेक कंपन्या नियुक्त करत 900 कोटी रूपयांचा निधी खाजगी कंपन्याच्या घशात घातला जात आहे. यासंदर्भात भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शासनाशी एप्रिल महिन्यात पत्रव्यवहार केला होता.
ही तक्रार प्रधान सचिवांकडे केली होती. त्यानंतर त्यात बदल करण्यात आला. प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये असा त्यात बदल केल्याचे सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात त्यावर केवळ 28 ते 30 हजार रुपये खर्च होतात. त्यामुळे या प्रकरणात गैरव्यहार झाले आहेतच. आता या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यात बरेच गोंधळ असल्याचा आरोप बंब यांनी केला आहे.
