खरेदीचे प्रमाण वाढण्यासाठी नाफेडमार्फत राज्यातील 150 केंद्रांवर ग्रेडर नेमावे - राधामोहन सिंह.
खरीप उत्पादन प्रक्रिया आणि सॉईल हेल्थ कार्ड उपक्रमाची आढावा बैठक हॉटेल सहार येथे आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृषी, पणन आणि नाफेड या विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उत्पादित मालाची खरेदी प्रक्रियेला गती येण्यासाठी नाफेडच्या यादीवरील असणारे ग्रेडर यांनी राज्यातील शेतकर्यांचा माल 80 ते 85 टक्के खरेदी ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. या बैठकीत ई नाम अंतर्गत सुरू असलेल्या ऑनलाइन बाजार समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन ई मार्केटींगवर भर देण्यात यावा, सर्व बाजार समित्या ई नाम प्रणालीवर आणाव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. सिंह की, इंटरनेट, जमिन, कुशल कौशल्य यांच्या जोरावर शेतकर्यांमध्ये त्यांचा माल खरेदीविषयी विश्वास निर्माण होऊन त्यांना योग्य न्याय देता येईल. ऑनलाईन प्र क्रियेत नोंद झालेल्या शेतकर्यांना एसएमएस पाठवावेत त्यांना ते मिळतात का याची खात्री करावी. ऑनलाईन येणार्या तक्रारी किती व त्यावर काय मार्ग काढला यासाठी संबंधित अधिकार्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर नियमित संनियंत्रण करणे आवश्यक आहे.
शासनामार्फत करण्यात येणारी मालाच्या खरेदी प्रमाण कमी असल्याने यातील त्रुटी शोधून शेतकर्यांचा जास्तीत जास्त माल कसा खरेदी केला जाऊ शकेल यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पिकपेरा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्यास पीक विम्यासाठी दिलेला सातबारा ग्राह्य धरण्यात यावा तसेच माल खरेदी नंतर त्या मालाची किंमत तीन दिवसात त्या शेतकर्याला मिळणे आवश्यक असल्याचे श्री.सिंह यांनी सांगितले.
