चंद्रकांतदादांच पत्रकार मॅनेजअस्त्र!
राज्यातील रस्ते 15 डिसेंबरपयर्ंत खड्डेमुक्त करण्यासाठी अतिरिक्त डांबर लागणार आहे. चंद्रकांतदादांना राज्याच्या प्रतिमेची एवढीच काळजी लागली आहे, तर त्यांनी अतिरिक्त डांबर व नवं तंत्र वापरून खड्डेमुक्त महाराष्ट्र केला असता, तर त्यांना जनतेनं दुवा दिला असता. खड्डे पुन्हा होणार नाहीत, याची दक्षता सार्वजनिक बांधक ाम विभागानं घेतली, तर चंद्रकांतदादांच्या खात्यावर टीका करायची कुणाची हिमंत झाली नसती. पत्रकारांनाही रस्त्यांतील खड्डे शोधण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली नसती. खड्डा दाखविता कोणी, खड्डा अशी मोहीम उघडून आपल्या खात्याच्या कारभाराचा ठसा आणखी पक्का करण्यात चंद्रकांतदादांना यश आलं असतं. रस्त्यात पुुन्हा खड्डे होणार नाही, असं तंत्र जगभर वापरलं जात आहे. ते थोडं खर्चिक असलं, तरी ते वापरलं तर एकाच रस्त्यावर पुन्हा पुन्हा खड्डे होणार नाहीत; परंतु त्यामुळं चंद्रक ांतदादांच्या खात्याचं आणि त्यांच्या अधिक ार्यांचंच जास्त नुकसान होईल. पुन्हा पुन्हा खड्डे दुरुस्तीच्या निविदा काढता येणार नाहीत. अर्थात मंत्रालयातील बाहेर आलेली प्रकरणं पाहिली, तर खड्डे न पडताही त्यावर खर्च दाखविण्याची कला चंद्रकांतदादांच्या अधिकार्यांनी चांगलीच अवगत केली असल्यानं त्यांना खड्डे पडण्याचीही वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 15 डिसेंबरपयर्ंत खड्डेमुक्त अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी बांधकाम मंत्री पाटील पट्ठत्येक जिल्ह्यात बांधकाम विभागाच्या अधिकार्यांच्या बैठका घेत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात बैठक घेऊन खड्डेमुक्त क्त अभियान गतीनं मार्गी लावण्यासोबतच टीका टाळण्यासाठी त्यांनी चार युक्तीच्या (?) गोष्टीही अधिकार्यांना सांगितल्या. या चार गोष्टी मात्र त्यांच्या अडचणीत वाढविणार्या आहेत.
खड्डे (पॉट होल) बुजवण्यासाठी मशिन घेतलं आहे. मात्र, त्याला नियमित कामापेक्षा दुप्पट डांबर लागतं. अतिरिक्त डांबर वापरल्यावरून टीका होऊ शकते. खरं तर रस्ते क ायमचे खड्डेमुक्त होणार असतील, तर डांबर जादा लागलं, तर त्याबाबत कुणाचीही ओरड होण्याचं कारण नाही. मात्र, मंत्रीच अधिकार्यांना बदफैलीचा सल्ला द्यायला लागले, तर क ाय करायचं? त्यांनी डांबराचा निम्मा खर्च अदृश्य करा आणि जो खर्च सर्वसाधारण तंत्राला लागतो, तेवढाच पेपरवर घ्या, असा कानमंत्र दिला. रस्त्यांच्या बांधकामासंदर्भात शासन निर्णयांमध्ये सतत बदल होत असल्यानं येणार्या अडचणी काही अधिकार्यांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. त्यावरही मंत्री पाटील यांनी बौद्धिक घेतलं. महाराष्ट्रातील रस्त्यांचा बेस तयार झालाच नाही. कारण पूर्वी 800 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद असायची. हळूहळू ती 1200 कोटींवर व आता 4 हजार कोटींवर आली आहे. पाऊस पडला की खड्डे पडतातच. खड्डे बुजविण्याएवढेच हे बजेट असते. मात्र, अचानक खड्डे झाले, असं भासवून सरकारला घेरण्याचा पट्ठयत्न चालविला आहे. मात्र, मी अशा आरोपांना पुरून उरतो, असा दावाही बांधकाममंत्र्यांनी केला. खासदार सुळे यांनी नुकताच त्यांच्या मतदारसंघातील एका खड्ड्याचा सेल्फी काढून सोशल साईटवर टाकला. वृत्तपत्रातूनही तो गाजला. त्याचा उल्लेख करीत चंद्रकांतदादांनी सुळे यांना सध्या त्यांचं सरकार नसल्यानं त्यांना भरपूर वेळ आहे, त्यामुळं त्यांनी खड्ड्याचा सेल्फी काढून व्हायरल केला. आम्हीपण त्यांच्या मतदारसंघातील दुरुस्त केलेले 28 फोटो काढून भरलेले खड्डे दाखविले. अजून एखादा खड्डा राहिला असेल तर कळवा, असे सांगितलं. त्यांनी त्यावर धन्यवाद दिले. आम्ही स्वागत आहे, म्हणून त्यांचं तोंड बंद केलं, असं सांगितलं असलं, तरी ते अर्धसत्य आहे. पुण्यातून सासवडला जाताना रस्त्यांची जी दुरवस्था झाली आहे, ती पाहिली, तर चंद्रकांतदादांच्या दाव्यातील फोलपणा लक्षात येतो. राज्यातील विरोधक निष्पट्ठभ झाले असल्यामुळं पत्रकारच विरोधकांची भूमिका पार पाडत आहेत. वर्तमानपत्रातील टीका टाळण्यासाठी चांगल्या बातम्या मॅनेज करण्याचा सल्लाही बांधकाममंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकार्यांना दिला. मंत्र्यांचं हे विधान जास्त बेजबाबदारपणाचं आहे. एकतर पत्रकार मॅनेज होतात, असा त्याचा अर्थ निघतो. दुसरं काम गुणवत्तेचं नाही केलं, तरी चालतं, असा अधिकार्यांना संदेश जातो. चंद्रकांतदादांच्या पत्रकार मॅनेजच्या विधानांचा तरी निषेध व्हायला हवा. पूर्वी अर्धा ते 1 किमी लांबीचे खड्डे दुरुस्तीचे टेंडर काढले जात होते व खड्डे न भरताच बिलही काढायची सवय होती. आम्ही 10 किमीच्या खाली असे टेंडर काढता येणार नाही, असा नियम केला. त्यामुळे कंत्राटदारांची गोची झाली. वेळ पडली तर मी स्वतः फावडा, टोपली घेऊन रस्त्यांचे खड्डे बुजवायला रस्त्यावर उतरेन. मात्र नियमात बदल करू देणार नाही.
