आ. बाजोरियांच्या सिंचन प्रकल्पांचा चौकशी अहवाल द्या - उच्च न्यायालय

नागपूर, दि. 02, नोव्हेंबर - कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीची अफरातफर केल्याचा आरोप असलेल्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील वादग्रस्त 4 सिंचन प्रकल्पांच्या  चौकशीचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना दिला. न्या. भूषण  धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. 
अजित पवार यांचे निकटवर्तीय असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वाटप झालेल्या अमरावती जिल्ह्यातील भाटकुली तालुकास्थित  निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन  प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. बाजोरिया कन्स्ट्रक्शनने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे या सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट मिळविल्याचा आरोप याचिक ांमध्ये करण्यात आला आहे.
उपरोक्तक चारही प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी सुरू आहे. गेल्या 13 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने ही चौकशी सहा आठवड्यांत पूर्ण करून अहवाल  सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे बुलडाणा येथील पोलीस उप-अधीक्षक व जिगाव प्रकल्पाचे चौकशी अधिकारी सोपान भाईक  यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यात केवळ जिगाव प्रकल्पाच्या चौकशीसंदर्भात माहिती दिली. ही चौकशी अपूर्ण असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कायद्यानुसार कारवाई क रण्यात येईल. तसेच, तांत्रिक बाबींसाठी अमरावती येथील पाटबंधारे विभागातील मुख्य अभियंता एस. के. घाणेकर व नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिक संशोधन संस्थेचे  व्यवस्थापकीय संचालक आर. डब्ल्यू. पानसे यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे असे शासनाने न्यायालयाला सांगितले. परंतु शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे न्यायालयाचे  समाधान झाले नाही. सदर चारही प्रकल्पांच्या चौकशीची माहिती मागितली असताना केवळ एका प्रकल्पाची माहिती सादर करण्यात आल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली व  चारही प्रकल्पांवर सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश एसीबीच्या महासंचालकांना दिला.