लोकप्रतिनिधींचा चिंताजनक हस्तक्षेप

दि. 04, नोव्हेंबर - कोकीळा मुक्त संचार करते म्हणून ती स्वतःची भाषा बोलते या स्वातंञ्यामुळे भाषेचे सौंदर्य खुलते याउलट पोपट पिंजर्यात बंदिस्त असतो,पिंजर्याच्या मालकाची भाषा त्याला बोलावी लागते, देशपातळीवर प्रशासनाची अवस्थाही पिंजर्यातील पोपटासारखी झाल्याची असंख्य उदाहरणं समोर येऊ लागली आहेत. विद्यमान राज्यकर्त्यांनी घटनेत जाहीरपणे बदल करण्याचे धाडस दाखविले नसले तरी अधिकार स्वातंञ्याची गळचेपी करून घटनेची मुस्कटदाबी माञ पणे सुरू असल्याची प्रतिक्रीया उमटू लागल्या आहेत. प्रशासनाचे स्वातंञ्य विद्यमान राजकारण्यांनी हिरावून घेतल्याची भावना निर्णय क्षमतेला नकारात्मकतेच्या खाईकडे ढकलत असल्याचे चिञ निर्माण झाले आहे.
नोटबंदीनंतर प्रशासनात निर्माण झालेला असंतोष व्यक्त करण्याचे सारे मार्ग सत्तेने बंद केले. परिणामी सेवामुक्तीनंतर मिळेल त्या व्यासपीठाचा वापर करून हा असंतोष व्यक्त होतांना  दिसतो आहे. स्टेट बँकेचे तत्कालीन अध्यक्षा अरूंधती भट्टाचार्य या सेवेत असतांना पोपटासारख्या नोटबंदीसह अन्य धोरणांची स्तूती करीत होत्या. सेवा निवृत्ती नंतर त्यांना अचानक  नोटबंदीसारख्या निर्णयाचे दुष्परिणाम जाणवू लागले. हे एकच उदाहरण प्रशासनाची कोंडी होत असल्याचे तथ्य समोर आणण्यास पुरेसे आहे. हे लोण राज्य प्रशासनातही मुळ धरू  पहात आहे.सरकार मधील मंञीच नाही तर आमदारांसह गल्लीबोळातील लोकप्रतिनिधीही सत्तेच्या नशेत धुंद होऊन मालक समजू लागले आहेत. प्रशासन त्यांचे नोकर आहे अशी  वागणूक दिली जात असून त्यांची मर्जी असेल तेव्हढेच काम ते सांगतील त्या मार्गाने व्हायला हवे हा या मंडळींचा आग्रह ठिकठिकाणी प्रशासनाची मुस्कटदाबी करू लागला आहे.
उदाहरणादाखल मुंबई शहर इलाखातील गैरव्यवहारात थेट मंञ्यांनीच सरकारची पारद्शकता धाब्यावर बसवून भ्रष्टाचारी कार्यकारी अभियंत्यांना संरक्षण दिले, इथे स्वपक्षातील लोकप्र तिनिधी, साबांती कर्तव्यदक्ष अधिकार्यांच्या अधिकाराची गळचेपी मंञ्यांनीच केली. मुंबईच्या बाहेर नाशिकमध्येही सत्ताधारी पक्षाच्या स्यानिक लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनाच्या कामात  वाढत असलेला हस्तक्षेप पारदर्शक कारभाराची थट्टा करीत आहे, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या हस्तक्षेपाला कंटाळून नाशिक महापालिकेतील अधिकार्यांमध्ये स्वेच्छा निवृत्ती  घेण्याची स्पर्धा सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.
तिकडे खानदेशातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगावमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी जनसेवक आहेत की मारेकरी असा प्रश्‍न निर्माण होण्याइतपत या  मंडळींचा उच्छाद वाढल्याची चिंताजनक चर्चा आहे.कालपरवा तर या हस्तक्षेपाने पंचायत समितीच्या  गटविकास अधिकार्यांना विष घेऊन जीवन संपविण्याचा प्रयत्न करण्याची वेळ  आणली. पंचायत समितीच्या पातळीवर होत असलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी प्रयत्नशिल असलेल्या गटविकास अधिकार्यांना आमदार,सभापती आणि त्यांचे बगल बच्चे कसे  छळतात,वरिष्ठ अधिकार्यांना कसे बेकायदेशीर आदेश देऊन प्रामाणिक अधिकार्यांची कशी मुस्कटदाबी करतात याचा चिठ्ठाच लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाचा बळी ठरलेल्या या अधिक ार्याने समोर ठेवला आहे. चाळीसगावचे हे उदाहरण प्रातिनिधीक आहे.राज्यात एखाद दुसरा अपवाद सोडला तर सर्व दूर हेच चिञ दिसते.
एका बाजूला महाराष्ट्राचे मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कारभार अधिकाधिक पारदर्शक करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तर दुसर्या त्यांचेच मंञी, आमदार, स्थानिक स्वराज्य  संस्थांचे सदस्य मुख्यमंञ्यांच्या या प्रयत्नांचे मातेरे करीत आहेत.सत्तेच्या मस्तीने मुजोर झालेल्या अशा काही लोकप्रतिनिधींना मुख्यमंञ्यांनी वेसण घातली नाही तर मुख्यमंञ्यांची  पारदर्शक कारभाराची महत्वाकांक्षा मोडलेल्या साखर झोपेतील स्वप्न ठरेल.
साबांत मंञी प्रशासनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून भ्रष्टाचारी कार्यकारी अभियंत्यांना पाठीशी घालतात. नाशिकमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाला कंटाळून प्रशासनात  स्वेच्छा निवृत्तीची स्पर्धा सुरू झाली आहे.तिकडे चाळीसगांवमध्ये आमदार, पंचायत समिती सभापती आणि चांडाळचौकडी स्वतःचे भ्रष्ट कारनामे उघड होऊ नयेत
म्हणून प्रामाणिक अधिकार्यावर विष प्राशन करण्याची वेळ आणतात. लोकप्रतिनिधींच्या या मुजोरशाहीत मुख्यमंञ्यांची पारदर्शक कारभाराची महत्वाकांक्षी मनिषा कशी पुर्ण होणार...