पद्मावती’चे प्रदर्शन रोखण्याची याचिका फेटाळली
सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजुरी मिळण्यापूर्वीच नेतेमंडळींनी त्यावर भाष्य करणे अयोग्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा.
नवी दिल्ली : एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजूरी मिळण्यापूर्वीच त्याविषयी वक्तव्य करणे चुकीचे असल्याचे सांगत सुप्रिम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला फटकारले. यावेळी न्यायालयाने पद्मावती चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली असून सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
‘ पद्मावती’चे निर्माते व दिग्दर्शकांविरोधात फौजदारी खटला चालवण्यात यावा,अशी मागणी करणारी जनहीत याचिका सुप्रिम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या.ए.एम. खानविलकर व डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. असल्या निरर्थक याचिका दाखल करत जाऊ नका, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.
तसेच ‘जबाबदार पदांवर असलेल्या व्यक्तींनी कायद्याचा आदर करायला हवा.सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटांसदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नसताना जाहार मते मांडणे अयोग्य आहे.त्यामुळे अश्या अनावश्यक वक्तव्यांमुळे वातावरण बिघडू शकते.शिवाय, चित्रपटाबद्दल निर्णय घेताना सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रतिनिधेवर या वातावरणाचा परिणाम होऊ शकतो’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया देणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने अशीच एक याचिका फेटाळली होती. निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डाची परवानगी न घेताच गाणं रिलीज केलं. गाण्यात एका सन्मानित राणीला नृत्यांगना दाखवण्यात आले, असा दावा करत काही दिवसांपूर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ट्रेलर रिलीज करण्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यात आली होती, असे निर्मात्यांनी तेव्हा कोर्टासमोर सांगितले होते.
