संपादकीय - लोकशाहीचे मूल्य बिंबविण्यास आपण अपयशी तर ठरलो नाही ना?
संविधानांचा स्वीकार करतांना म्हणजेच, 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संसदेला संबोधित करतांना आपल्या भाषणात इशारा दिला होता. ज्यात बाबासाहेब म्हणतात की, देश चालवणारे लोक लायक असतील, तर ते संविधानाला चांगले, आदर्श म्हणतील, मात्र जर देश चालवणारे नालायक निघाले, तर ते संविधानाला नावे ठेवतील. याठिकाणी आजच्या लोकशाहीवर भाष्य करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे की, संविधानानुसार देशाच्या कारभाराचा गाडा हाकत असतांना, सत्तास्थानी वैचारिक मत भिन्नता असलेले अनेक जण आले. मात्र संविधान जिथे आहे, तिथेच आहे.
कारण लोकशाहीला समोर ठेवून या देशांतील प्रत्येक नागरिकांला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्वातंत्र्यता प्राप्त झाली पाहिजे, यावर डॉ. बाबासाहेबांचा कटाक्ष होता. सामाजिक समतेसाठी त्यांनी जंग जंग पछाडले. त्यामुळे आज देशात विकासांची दरी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्याला कायद्याचे कवच प्राप्त झाले आहे. मात्र आर्थिक समानता प्राप्त करण्यासाठी वेळोवेळी कायदे करण्याची गरज होती. मात्र सत्ताधार्यांची ती मानसिकता नसल्यामुळे देशात आजमितीस तरी आर्थिक समता स्थापन होऊ शकली नाही.
याचे कारण सत्ता आणि अर्थ या एकाच नाण्यांच्या दोन बाजू म्हणता येईल. कारण अर्थद्ारे सत्ता प्राप्त करण्यांचा प्रयत्न सातत्याने होतांना दिसून येत आहे. सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर देखील अर्थप्राप्तींचे वेध लागतात, हे भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे खर्या लोकशाहीसाठी फक्त सामामाजिक समता असून उपयोग नाही, तर देशात राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, सह सर्वच क्षेत्रांत समानता प्रस्थापित होण्याची गरज आहे. मात्र असे न झाल्यामुळेच लोकशाहीचे फळे आपल्याला चाखता आली नाही, असेच म्हणता येईल. आर्थिक लोकशाही समता प्रस्थापित करण्यासाठी खाजगीकरण संपुष्टात आणावे लागेल.
मात्र 1991 च्या खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणांमुळे खाजगी क्षेत्र वाढीस लागले. आणि देशांच्या आर्थिक पुंजीत जरी वाढ झाली असली, तरी अनेक क्षेत्र एकाच हातात एकवटले. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात मनमानी वाढू लागली आणि समानतेचे तीन तेरा वाजले. उदारीकरणांच्या धोरणांमुळे खाजगी क्षेत्रांसाठी सोयीचे धोरण स्वीकारण्यात आले. त्यामुळे आर्थिक समानतेचा उद्देश मागे पडला. आज भाजप सरकार सत्तेवर आल्यांनतर तर उरल्या सुरल्या आर्थिक समानता कार्यक्रमाचे तीनतेरा वाजले.
अर्थव्यवस्थेचा वेग जीडीपी नोटाबंदी व जीएसटीमुळे चांगलाच घसरला. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या निधीवर कात्री लावण्यात आली. त्यामुळे आर्थिक समानतेचा कार्यक्रम पुन्हा एकदा मागे पडला. 2025 पर्यंत देशांची अर्थव्यवस्था एका उंचीवर असेल, असा प्रचार करण्यात येत आहे. मात्र अर्थव्यवस्था जरी एका उंचीवर असली, तरी त्यातून आर्थिक समानता प्रस्थापित न होता, उलट गरीब आणि श्रीमंतीची ही दरी रूदांवतच जाणार आहे. बोटांवर मोजण्याइतक्या लोकांकडे देशाच्या जीडीपीइतका पैसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांच्या ध्येधोरणांचा परिणाम देशांवर पडत असतो.
तो जरी अप्रत्यक्ष असला, तरी ते राजकीय पक्षांना भरमसाठ निधी देऊन आपली ध्येयधोरणे राबवून घेतात. त्यामुळे आर्थिक समानतेचा कार्यक्रम केव्हांच मागे पडला आहे. तर दुसरीकडे राजकीय समानता प्रस्थापित होण्यासाठी अजून 50 वर्षांचा कालावधी देखील लागू शकतो. कारण राजकीय समानता आपल्याकडे आजही बाल्यावस्थेत असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, जातीच्या राजकारणांत विशिष्ठ लोक संख्येचा मोठा जनसमुदाय असल्यामुळे त्याचा प्रभाव साहजिकच लोकशाहींवर पडत आहे. मात्र विशिष्ठ समुदायांत सत्ता, अर्थ आणि प्रतिष्ठेचेही विषम वाटप झाल्याचे दिसून येते.
राजकीय पक्षांना प्रचार-प्रसारांसाठी चळवळी उभारण्याकरिता निधी गोळा करावा लागतो. प्रस्थापित राजकीय पक्ष निधींसाठी उद्योजकांना जवळ करतात. सत्तेवर येतात उद्योजकांना पूरक असे ध्येयधोरण या राजकीय पक्षांकडून राबविण्यात येते. मात्र छोटया पक्षांना मात्र संघटना, सदस्यांकडून लहानलहान रकमा, मासिक आणि वार्षिक सदस्यवर्गणी म्हणून निधी गोळा करावा लागतो. अपवाद वगळता राजकारणांत तिसरा पर्याय सक्षमपणे उभा राहू शकला नाही. तिसरा पर्याय उभा राहू लागला की, प्रस्थापित पक्षांकडून दोन-तीन वर्षांत या पक्षाचा फांदया तोडून त्यांना निष्क्रिय करण्यांचा डाव प्रस्थापित पक्षाकडून केला जातो. त्यामुळे भारतात तरी तिसरा पर्याय भक्कमपणे आपले पाळेमुळे घट्ट रोवून उभा नाही.
त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, लोकशाहींचे मूल्य देशांतील प्रत्येक नागरिकांत बिबंवण्यास आपण अपयशी ठरलो आहोत. लोकशाहींची स्थापना करण्यासाठी आपल्याही कुठेही क्रांती अथवा सशस्त्र लढा द्यावा लागला नाही. आपला लढा हा स्वातंत्र्यासाठी होता. त्यामुळे लोकशाहींचे मूल्य बिंबवण्यासाठी देशपातळीवर विविध कार्यक्रमाचे आयोजन, सत्ता आणि विरोधक यांचे मूल्य समजावून सांगण्यासाठी विविध उपक्रंमाचे आयोजन करण्याची खरी गरज आहे. राजकीय पक्षांनी देखील लोकशाही मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून आपला कृती कार्यक्रम आखावा लागेल. केवळ सोयीसाठी राजकीय, आर्थिक, सामाजिक समतेचे सोहळे करू नये.
तरच लोकशाहीला चांगले दिवस येतील. तसेही आज भाजप सरकारच्या काळात अनेक धार्मिक बाबी उफाळून आल्यामुळे भारतीय लोकशाहीला विशिष्ठ धर्मांचे लेबल तर लागणार नाही ना? अशी भीती लोकशाहींच्या रखवालदारांना वाटायला लागली आहे.त्यामुळे संविधानावर आधारित लोकशाहींची चळवळ व्यापक क रण्यासाठी जातीनिर्मूलन, स्त्री पुरूष समानता, व्यामिश्र संस्कृतीवर आधारित राष्ट्रवाद, प्रादेशिक विकासाला लागलेली घरघर, दहशतवाद, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक दहशतवाद याला कुठेतरी पायबंद घालावा लागेल. समानता अंमलात आणण्यासाठी समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व आणि यावर आधारित लोकशाहीला व्यापक स्वरूप देण्यासाठी नेहमीच सजग राहावे लागेल.
