पवारांच्या पंतप्रधानपदाचं पुन्हा एक दिवास्वप्न
दि. 08, नोव्हेंबर -नेत्याला सामर्थ्याची जाण असली, तरी कार्यकर्तेच गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असतात. उतावळे नवरे आणि गुडघ्याला बाशिंग अशी स्थिती झाली, की मग त्याचं हसू होतं. नेता कितीही हुशार असला, त्याच्यात कितीही क्षमता असली, तरी त्याच्यामागं आमदार, खासदारांचं बळ लागतं. ते बळ असेल, तरच नेत्याला ठरावीक पदापर्यंत पोचविण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. चंद्रशेखर, इंद्रकुमार गुजराल, एच. डी. देवेगौडा यांच्यामागं खासदारांचं बळ नव्हतं, तरी त्यांना पंतप्रधानपद मिळालं, ही वस्तुस्थिती असली, तरी आता त्याच घटनेची पुनरावृत्ती होईल, असं मानणं भाबडेपणा आहे. शरद पवार हे नाव या सर्वंच नेत्यांच्या तुलनेत तसूभरही कमी नाही. पवार यांची सर्वांना सांभाळून कारभार क रण्याची क्षमताही वादातीत आहे. त्यांना देशाच्या समस्यांचं असलेलं ज्ञान ही चांगलंच आहे. त्यांचं वय झालं असलं, तरी त्यांची काम करण्याची क्षमता अजूनही तरुणांना लाजवेल, अशी आहे. पवार यांचे सर्वंच पक्षातील नेत्यांशी चांगले संबंध असले, तरी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा अन्य पक्षीय नेत्यांनाही खुपतात. त्यांना काँग्रेसबाहेर पडावं लागलं, त्याचं कारणही ते कुणालाही स्पर्धक म्हणून नको होते. दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींशी हुजरेगिरी करणं हा पवार यांचा स्वभाव नाही. त्यामुळं क्षमता असूनही 1991 नंतर पवारांना अतिशय मुत्सद्दीपणे दिल्लीच्या राजकारणातून दूर सारण्यात आलं. महाराष्ट्रात एकेकाळी 48 पैकी 43 जागा निवडून आणणार्या पवारांची त्यानंतर राजकीय ताकद कमी कमी होत गेली. आता तर त्यांच्या पक्षाचे चारच खासदार असून पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या खासदारांची संख्या वाढते, की कमी होते, हे अजून स्पष्ट व्हायचे आहे. चारपैकी विजयसिंह मोहिते पाटील, उदयनराजे भोसले हे राष्ट्रवादीपेक्षा स्वत: च्या ताकदीवर निवडून आले आहेत. उदयनराजे, मोहिते पाटील पवार यांच्यापासून हात राखून आहेत. धनंजय महाडिक यांचं लोकसभेतील काम चांगलं आहे. ते राष्ट्रवादीसोबत राहतील, की नाही, याची शंकाच आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादीच्या एकट्या सुप्रिया सुळे यांचीच खात्री देता येते.
केंद्र सरकारच्या कामगिरीविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, मंदी, बेरोजगारी आदी अनेक मुद्दे असले, तरी लोकसभेच्या निवडणुकीला अजून दीड वर्ष शिल्लक आहे. तोपर्यंत हे वातावरण असं राहीलच, याची खात्री नाही. त्यातही भाजप सरकारविषयी नाराजी असली, तरी ही नाराजी मतांत रुपांतर करण्याची क्षमता काँग्रेससह अन्य क ोणत्याही पक्षात अजून तरी आहे, असं दिसत नाही. काँग्रेस कधीही पवारांचं नेतृत्त्व स्वीकारणार नाही. तिसरी आघाडी करण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी त्याला कितपत यश येतं, याबाबत साशंकता आहे. नितीश कुमार यांचं नाव त्यादृष्टीनं घेतलं जात होतं; परंतु त्यांनी भाजपसोबत घरोबा केला. अखिलेश यादव, लालूप्रसाद यादव या दोन नेत्यांत एकवाक्यता असली, तरी मायावती त्यांच्यासोबत जाण्याची शक्यता नाही. ममता बॅनर्जी यांचं पश्चिम बंगालवर वर्चस्व आहे; परंतु तिसरी आघाडी करायची असेल, तर डावे त्यांचं नेतृत्त्व मान्य क रण्याची शक्यताच नाही. शिवाय ममतादीदींच्या तृणमूल काँग्रेसचा मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्ष हा स्थानिक राजकारणातला विरोधी पक्ष. तमीळनाडूतील सत्ताधारी अण्णाद्रमुकनं मोदी यांच्याशी जुळवून घेतलं असताना मोदी यांनी द्रमुकचे नेते करुणानिधी यांचीही भेट घेतली आहे. दक्षिणेत पाय पसरण्याच्या भाजपच्या रणनीतीचा हा भाग आहे. या पार्श्वभूमीवर तिसरी आघाडी स्थापन होणार का आणि झालीच तर तिच्यात नेतृत्वाबाबत मतैक्य होणार का, हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पाहिली पाहिजे. राष्ट्रवादीचे अनेक नेते सत्तेसाठी भाजपत गेले आहेत. पुढच्या निवडणुकीपर्यंत आणखी नेते गेले, तरी आश्चर्य वाटायला नको. राष्ट्रवादीची बलस्थानं असलेले साखर कारखाने, जिल्हा बँका, सूतगिरण्या, दूध संघ आदी सहकारी संस्था भाजपनं खिळखिळया केल्या आहेत. त्यांच्यामागं चौक शीचं श्ाुक्लकाष्ठ लावलं जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्यात झालेल्या नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायत, महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचं पहिल्या क्रमांकाचं स्थान भाजपनं हिसकावून घेतलं आहे. मागच्या वेळी दोन्ही काँग्रेसची आघाडी होऊनही राष्ट्रवादीचे चारच खासदार निवडून आले, तर काँग्रेसचे दोन. त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादीचं तेवढ्यावरच समाधान. भाजप-शिवसेना युती होणार नाही, असं वातावरण सध्या असलं, तरी पुढं ते असं असेलच असं नाही. राष्ट्रवादीनं कितीही ताकद लावली, तरी त्यांचे यापूर्वी जेवढे दहा खासदार निवडून आले होते, तेवढे निवडून आणले, तरी खूप झाले. 545 सदस्यांच्या लोकसभेत ज्याकडं बहुमत तोच पंतप्रधान असं सूत्र ठरलेलं असतं. आता भाजपच्या विरोधात मत तयार होत असलं, तरी मोदींना सत्तेवरून घालविण्याइतपत ते असेल, असं नाही. पवार यांनाही आपल्या क्षमतेची जाणीव आहे. त्यामुळं त्यांनी चार खासदार असलेल्या पक्षाला पंतप्रधानपद मिऴत नसतं, असं यापूर्वी वारंवार स्पष्ट केलं आहे. तरीही प्रफुल्ल पटेल यांच्यासारख्या उतावळ्या नेत्याला पवार पंतप्रधान झाल्याचं दिवास्वप्न दिवसाढवळ्या पडत आहे. हेच पटेल भाजपत जाण्याच्या तयारीत असल्याची वृत्तं यापूर्वी प्रकाशित झाली होती. त्यांनी गुजरातमध्ये अहमद पटेल यांच्या पायात पाय घालण्यासाठी राष्ट्रवादीची दोन मतं भाजपच्या पारड्यात टाकली होती, हा अलिकडचा इतिहास आहे. असं असताना त्यांनी शरद पवार हे 2019 मध्ये पंतपधान होऊ शकतात, असं भाकीत केलं आहे. कर्जत येथे राष्ट्रवादी काँगेसच्या पदाधिकार्यांच्या चिंतन शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. तिथं पटेल यांनी पुन्हा एकदा पवार यांच्या पंतपधानपदाचा मुद्दा मांडला. पटेल यांच्या विधानामुळे राजकीय वतुर्ळातील अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असल्या, तरी असं मत व्यक्त करून पक्षाचं हसू होतं, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.