लष्कराला नगरमधील जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करा - सुभाष भामरे
मुंबई, दि. 04, नोव्हेंबर - नागपूरमधील कोराडी आणि अन्सारी लष्कर क्षेत्रातील जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्याबदल्यात लष्कराच्या अहमदनगर येथील फायरींग रेंजसाठी राज्य शासनाकडून मिळण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने परस्परात जमीन हस्तांतरण करण्याबाबचा प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी आज दिले.
लष्कर व राज्य सरकारच्या नागपूर आणि अहमदनगर येथील जमिनीच्या परस्परामध्ये जमीन हस्तांतरण करण्याबाबत श्री. भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली.
नागपूर मधील कोराडी आणि अन्सारी येथील लष्कराची जमीन राज्य शासनाला देण्यात येणार आहे. त्या बदल्यात लष्कराने अहमदनगर येथील फायरींग रेंजसाठी जमिनीची मागणी केली आहे. त्यासाठी प्रथम लष्काराच्या कोराडी आणि अन्सारी येथील जमिनीचे मालमत्ता हक्क अभिलेख तपासण्याचे काम करण्यात यावे, अशा सूचना श्री. भामरे यांनी केल्या. लष्कराच्या ताब्यात सध्या किती जमीन आहे, मालमत्ता हक्कात किती जमिनीची नोंद आहे, या बाबी तपासाव्यात. येथील जागेचे मुल्यांकन करुन जिल्हाधिकार्यांनी जमिन हस्तांतरणाबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असे या बैठकीत ठरले.
अहमदनगर येथील राज्य शासनाकडून लष्करास उपलब्ध करुन द्यावयाच्या जमिनीची जिल्हाधिकारी आणि लष्कराने संयुक्त पहाणी करावी. फायरींग रेंजसाठी उपलब्ध करुन द्यावयाच्या लगतच्या शासनाच्या जमिनीचे मुल्यांकन सध्या उपलब्ध नसल्याने नगररचना संचालकांकडून या जमिनीचे 15 दिवसात मुल्यांकन करुन जिल्हाधिकार्यांनी अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.
लष्कर व राज्य सरकारच्या नागपूर आणि अहमदनगर येथील जमिनीच्या परस्परामध्ये जमीन हस्तांतरण करण्याबाबत श्री. भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज बैठक झाली.
नागपूर मधील कोराडी आणि अन्सारी येथील लष्कराची जमीन राज्य शासनाला देण्यात येणार आहे. त्या बदल्यात लष्कराने अहमदनगर येथील फायरींग रेंजसाठी जमिनीची मागणी केली आहे. त्यासाठी प्रथम लष्काराच्या कोराडी आणि अन्सारी येथील जमिनीचे मालमत्ता हक्क अभिलेख तपासण्याचे काम करण्यात यावे, अशा सूचना श्री. भामरे यांनी केल्या. लष्कराच्या ताब्यात सध्या किती जमीन आहे, मालमत्ता हक्कात किती जमिनीची नोंद आहे, या बाबी तपासाव्यात. येथील जागेचे मुल्यांकन करुन जिल्हाधिकार्यांनी जमिन हस्तांतरणाबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, असे या बैठकीत ठरले.
अहमदनगर येथील राज्य शासनाकडून लष्करास उपलब्ध करुन द्यावयाच्या जमिनीची जिल्हाधिकारी आणि लष्कराने संयुक्त पहाणी करावी. फायरींग रेंजसाठी उपलब्ध करुन द्यावयाच्या लगतच्या शासनाच्या जमिनीचे मुल्यांकन सध्या उपलब्ध नसल्याने नगररचना संचालकांकडून या जमिनीचे 15 दिवसात मुल्यांकन करुन जिल्हाधिकार्यांनी अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या.