जिल्हा परिषदेच्या सभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक
दरम्यान, राज्य शासनाच्या कृषी, सहकार व पणन आणि महावितरणच्या अधिका-यांवर प्रश्‍नांची सरबती केल्याने सभा सुमारे तीन तास चालू राहिली. जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती महाराज सभागृहात सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर होते.
भाजपचे सागर शिवदास यांनी कराड तालुक्यातील नेरवेवाडी धरणात टेंभू योजनेतील पाणी सोडवे, अशी मागणी केली. टेंभू योजनेला सातारा जिल्ह्यातून पाणी पुरवले जाते मात्र ते सांगली जिल्ह्याला दिले जाते. जिल्ह्यातील अनेक गावे दुष्काळी आहेत. त्यांना पाण्याच्या पाण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे यांनी जिल्ह्यातील धरण क्षेत्रात येणा-या सर्व गावांना पिण्यासाठी विविध धरणातून पाणी मिळावे. त्यासाठी या धरणातील पाण्यावर आरक्षण मिळावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. राष्ट्रवादीचे मानसिंगराव जगदाळे यांनी राज्यात सर्वत्र सोयाबीन खरेदीचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. अशा परिस्थितीत पालकमंत्र्यांसमोर शेतक -यांच्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या म्हणून शेतक-यांवर गुन्हा दाखल करावा, ही दुर्दैवी बाब आहे. या निषेध करावा. तसेच खाजगी व्यापारी शासनाच्या हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करत आहेत, अशी मागणी केली. अ‍ॅड. उदयसिंह उंडाळकर-पाटील यांनी गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यात चार ठिकाणी सोयाबीन खरेदी केंद्र आहेत. त्यांच्याक डून सोयाबीन खरेदी केली मात्र, त्यांची बिले अद्याप देण्यात आली नाहीत, हे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. काँग्रेसचे अरुण गोरे यांनी माण बाजार समितीने मूग व उडीद खरेदी केंद्र सुरु करण्याची परवानगी मागितली आहे. मात्र, अद्याप ती मंजूर झाली नसल्याने शेतकर्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. कोरेगाव पंचायत समितीचे सभापती राजाभाऊ जगदाळे यांनी हेक्टर 25 क्विंटल सोयाबीन खरेदी अट काढून शेतक-यांकडील सर्व सोयाबीन शासनाने खरेदी करावे तसेच प्रत्येक तालुक्यातीत 3 ते 4 केंद्र सुरु करावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसच्या शंकर खबाले यांनी सोयाबीन खरेदी केंद्रावर शेतकरी सोयाबीन विक्रीसाठी घेवून जाताना सात-बारावर त्याची नोंद असणे आवश्यक आहे, अशी अट आहे. मात्र, तलाठ्यांकडून तसे दाखले देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. बहुतेक ठिकाणी दाखले ऑनलाईन पध्दतीने दिले जातात. मात्र, ऑनलाईनची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने दाखले मिळण्यास अडचण निर्माण झाले आहे. रमेश पाटोळे यांनी माण तालुक्यात मका खरेदी केंद्र तातडीने सुरु करण्याची मागणी केली.जिल्ह्यात सर्वत्र लोडशेडिंगचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. याकडे सर्व सदस्यांनी प्रश्‍न उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.
