Breaking News

केंद्रे प्रकल्प उपोषणकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले

सिंधुदुर्गनगरी, दि. 26, नोव्हेंबर - कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून उपोषण करणार्‍या दोडामार्ग तालुक्यातल्या केंद्रे प्रकल्पग्रस्तांना आज पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना पोलिस ठाण्यात आणण्यात आल. उपोषणकर्त्यामध्ये शाळकरी मुलांचाही समावेश होता. उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस होता. त्यांनी आज जलसमाधीचा घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले आणि नंतर उपोषणकर्त्यांना सोडून देण्यात आले.


केंद्रे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आयनोडे हेवाळे ग्रामपंचायत हद्दीत वीजघर येथे झाले आहे. त्यांचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन झाले होते. काहींना चार एकच्या तर काहींना बारा दोनच्या नोटिसीवर उठवले होते. त्यामुळे काही बारा दोन चे नोटीस धारक वनटाइम पासून वंचित आहेत. त्यांची नावे प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीत नसल्याने ती समाविष्ट व्हावी अशी केंद्रेवासीयांची प्रमुख मागणी आहे.तसेच पुनर्वसन वसाहत ग्रामपन्चायतीत समाविष्ट करावी, अठरा नागरी सुविधा पूरवाव्या अशा अनेक मागण्या त्यांच्या होत्या.

त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने तहसीलदार रोहिणी रजपूत यांनी पुनर्वसन अधिकार्‍यांसोबत केन्द्रेवासीयान्ची संयुक्त बैठक घेतली होती. त्यांची नावे प्रकल्पग्रस्त यादीत समाविष्ट व्हावी यासाठी संबंधित क ार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवले होते आणि पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली होती. तरीही तिलारी संघर्ष समितीच्या एका पदाधिकार्‍याच्या हट्टापायी प्रकल्पग्रस्त उपोषणास बसले.

तेथे जावुनही तहसीलदार यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. मात्र उपोषण स्थगित करण्याऐवजी त्यांनी जलसमाधीचा इशारा दिला, शाळकरी मुलांनाही उपोषणात सामील करुन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस होता आणि आज त्यांनी जलसमाधीचा इशारा दिला होता. 

त्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिस फौजफाटा, पोलिस व्हॅन, राज्य राखीव दलाची पोलिस तुकडी केँद्रेत दाखल झाली. ऊपविभागीय पोलिस अधिकारी दयानंद गवस, अन्य पोलिस अधिकारी, मंडळ अधिकारी एन एन देसाई आदींनी उपोषणक र्त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. पण ते ठाम राहिल्याने जमावबंदी कायद्याखाली त्यांना ताब्यात घेवुन पोलिस ठाण्यात आणले. 

ते कळल्यावर शिवसेना तालुकाप्रमुख बाबूराव धुरी आनंद तळणकर वैभव ईनामदार आदींनी पोलिस अधिकार्‍यांशी चर्चा केली आणि त्यांची सुटका करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांची सुटका केली. दरम्यान, केंद्रे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊ असे सांगितले. मात्र बैठक केँद्रेतच घ्यायला हवी असे प्रकल्पग्रस्त आणि संघर्ष समितीचे म्हणणे होते.