महापालिकेकडून सफाई कर्मचा-यांना योग्य सुविधा दिल्या जात नाही.
नवी मुंबई, दि. 21, नोव्हेंबर - श्रीमंत महापालिकेने सफाई कामगारांबाबत काहीच समाधानकारक काम केली नसल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. या कर्मचा-यांना योग्य प्रकारे सुविधा देखील दिल्या जात नसून एका वर्षांत महापालिकेने याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश आयोगाने आज महापालिकेला दिले आहेत,असे पवार यांनी स्पष्ट केले. आयोगाने पाहणी दौ-यातील सर्व कमतरता याची माहिती नोंदवली असून याबाबतचा अहवाल शासनाला सोपवण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील महानगरपालिकांमधील सफाई कामगारांना शासकीय धोरणानुसार सोयीसुविधा मिळतात का ? यासाठीचा पाहणी दौरा करण्यात आला. सोमवारी सकाळी या आयोगाच्या शिष्टमंडळाने नवीमुंबई महापालिका मुख्यालयाला भेट देऊन माहिती घेतली. मात्र राज्यातील सफाई कामगारांसाठी स्थापन झालेला हा आयोग गेली दहा वर्षे गठीत करण्यात आला नव्हता. भाजप सरकारने या आयोगाच्या कामकाजाला पुन्हा चालना दिली. त्यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष रामूजीं पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एका पथकाने महानगर पालिकांचा पाहणी दौरा सुरु केला. या पथकाने सोमवारी नवी मुंबई महानगर पालिकेचा पाहणी दौरा केला.
राज्यातील महानगरपालिकांमधील सफाई कामगारांना शासकीय धोरणानुसार सोयीसुविधा मिळतात का ? यासाठीचा पाहणी दौरा करण्यात आला. सोमवारी सकाळी या आयोगाच्या शिष्टमंडळाने नवीमुंबई महापालिका मुख्यालयाला भेट देऊन माहिती घेतली. मात्र राज्यातील सफाई कामगारांसाठी स्थापन झालेला हा आयोग गेली दहा वर्षे गठीत करण्यात आला नव्हता. भाजप सरकारने या आयोगाच्या कामकाजाला पुन्हा चालना दिली. त्यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष रामूजीं पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एका पथकाने महानगर पालिकांचा पाहणी दौरा सुरु केला. या पथकाने सोमवारी नवी मुंबई महानगर पालिकेचा पाहणी दौरा केला.
या पहाणी दौ-यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार म्हणाले की, पालिकेत 86 कायमस्वरूपी सफाई कामगार असून 2 हजार 600 कंत्राटी कामगार आहेत. शासनाच्या श्रमसाफल्य योजनेनुसार प्रत्येक महापालिकेने आपल्या सफाई कामगारांसाठी हक्काची घरे बांधून देणे गरजेचे आहे. परंतु नवीमुंबई महापालिकेने एकही घर बांधले नाही. या प्रकरणी अधिका-यांनी सिडको भूखंड देत नाही नसल्याची सबब दिली. आता या प्रकरणी सिडकोकडे पत्रव्यवहार करून भूखंडाची मागणी करून वरील योजनेत घरे बांधून देण्याचे आदेश आयोने दिले आहेत.
आयोगाच्या पाहणी दौ-याच्या दिवशीच पालिकेसमोर सफाई कामगारांचे धरणे आंदोलन सुरु होते पण याची कोणतीही कल्पना आयोगाच्या सदस्यांना नव्हती. ही माहिती मिळाल्यावर संबंधित संघटनेच्या पदाधिका-यांना बोलावून त्यांचे निवेदन घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. शासनाच्या सफाई कामगार धोरणानुसार घाण भत्ता देण्याचा नियम आहे; मात्र असा भत्ता काय असतो याची व अन्य अध्यादेशांची माहिती प्रशासनाला नसल्याचे सांगून पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे पवार यांनी काढले.
