Breaking News

विविध मागण्यांसाठी कंत्राटी कामगारांचे काम बंद आंदोलन

नवी मुंबई, दि. 21, नोव्हेंबर - किमान वेतनासह अन्य मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी आज साफसफाई कामगारांनी काम बंद आंदोलन केले. कामगारांनी साफसफाई न के ल्याने तसेच कच-याची वाहतूक न केल्यामुळे शहरात कच-याचे ढीग साचले होते. त्यातच आज शहरात सकाळी अवकाळी पाऊस पडल्याने शहरात ठिकठिकाणी दुर्गंधी सुटली होती. 


नवी मुंबई महानगरपालिकेतील साफसफाई कामगारांना किमान वेतन देण्यात येत आहे; मात्र त्याचा 2015 सालापासूनचा फरक अद्याप दिला नाही. या मागणीसह अन्य विविध विभागातील कंत्राटी कामगारांनी पालिकेकडे वारंवार मागणी करूनही किमान वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे या कामगारांनी आजपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात सर्वच कामगार संघटना सहभागी न झाल्याने आंदोलनाला 60 टक्के प्रतिसाद मिळाला; मात्र कचरा वाहतूक करणा-या कामगारांनी 100 टक्के सहभाग घेतल्याने कचरा वाहतूक ठप्प होती. महापालिकेने कचरा वाहतूक करणारा ठेकेदार व साफसफाई करणारे कंत्राटदार यांना नोटीसा काढून इतर मनुष्यबळ लावून साफसफाई करणे व डंपरने क चरा वाहतूक करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कंत्राट रद्द होू नये म्हणून वरील प्रमाणे प्रयत्न केले; 

मात्र त्याला नियमितच्या कंत्राटी कामगारांनी विरोध केला. यामुळे साफसफाई व कचरा वाहतुकीचे काम ठप्प झाले होते. त्यात आणखी भर म्हणून आज सकाळी अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने दुपारनंतर कचरा सडून त्याची दुर्गंधी सुटली होती. सफासफाई कर्मचा-यांच्या आंदोलनामुळे शहरात ठिकठिकाणी कचराकुंडी भरुन कचरा ओसांडून वाहत असून शहरात कच-याचे ढिग लागले आहे. जो पर्यंत मागण्या मान्य होणार नाही. तो पर्यत काम बंद आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा कामगार संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनाचे उपायुक्त तुषार पवार म्हणाले की, कामगारांच्या काही मागण्या मान्य करुनही कामगार आंदोलन करत आहे. आयुक्तांनी त्यांच्या मागण्या मान्य करणार असल्याचे आश्‍वसन देऊन देखील आंदोलन करण्यात येऊन नवी मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचे काम करत आहे. नवनिर्वार्चित महापौर जयवंत सुतार यांनी प्रशासनास किमान वेतन लवकर देण्याचे आदेश दिले असले, तरी यापुर्वीही प्रशासनाने महासभेच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले आहे.किमान वेतनाचा शासकीय ठराव महासभेत तीनदा पास होउनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्याचप्रमाणेच नवनिर्वाचित महापौरांचे आदेशाचे प्रशासन किती कार्यतत्परतेने पालन करेल याची शाश्‍वती नाही त्या कारणाने आंदोलन करावे लागत आहे, जो पर्यत मागण्या मान्य होणार नाही. तो पर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. अशी माहिती समाज समता कामगार संघटनेचे मंगेश लाड यांनी दिली. 

कामगारांच्या मागण्या किमान वेतन अधिनियम 1948 अंतर्गत विषेश भत्त्याची रक्कम 1 जुलै व 31 जुलै या कालावधी करता स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी 3080 रूपये प्रति महा करण्यात आली आहे. त्यानुसार माहे नोव्हेंबरच्या वेतनात विशेष राहणीमान भत्याची रक्कम 2800 ऐवजी 3080 प्रमाणे मिळावी तसेच 1 जुलै ते 30 ऑक्टोबर पर्यंतचा ऐरियस कामगारांना मिळावा.
नवी मुबंई महानगरपालिकेतील सर्व कामगारांना 19 मे रोजी महासभेने मंजुर केलेल्या ठरावानुसार 24 फेबु्रवारी 2015 रोजी पासुनच्या वेतनातील थकीत फरकाची रक्कम व उर्वरीत विभागातील कामगारांना श्रेणी निहाय किमान वेतन त्वरीत मिळावे.
घन कचरा व्यवस्थापन विभागाने व आरोग्य विभागाने काढलेल्या परिपत्रकामध्ये कामगारांच्या 4 टक्के ग्रॅज्युटीची रक्कम दरमहा 572 रू. व 1 टक्का रजेचा पगार दरमहा 143 रू पयांचा समावेश करून एकुण रक्कमे मध्ये 715 रू. वाढ करावी.