संपादकीय - गुजरातमधील बदलत्या राजकारणांची दिशा...
वास्तविक पाहता भाजपाकडून सोशल मिडीयाचा वापर मोठया खूबीने करण्यात आला होता, आता मात्र चित्र उलटे असून सोशल मिडीया भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची चिन्हे हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणूकांच्या निमित्ताने दिसून येत आहे. या निवडणूकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण देशांचे प्रधानमंत्री आहोत, याचे भान हरपून आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्याच्या थाटात गुजरात पिंजून काढत प्रचारदौरा केला. मात्र या दौला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळाला नाही.
त्यामुळे गुजरातची निवडणूक पाहिजे तितकी सोपी नाही, हे एव्हाणा भाजपच्या लक्षात आलेच आहे. मात्र गुजरात मध्ये भाजपचा पाडाव झाल्यास पक्षांची सुत्रे ज्या दोन धुरंधराकडे आहे, ती म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांच्याकडे आहे. त्यामुळे गुजरातचा पाडाव हा भाजपचा राहणार नसून तो मोदी आणि शाह या जोडागोळीचा असेल, याची पूर्ण जाणीव या दोघांसह भाजपला आहे. तर दुसरीकडे काँगे्रसच्या गोटात उत्साहाचे भरते आलेले आहे.
कारणही तसेच म्हणावे लागेल. एरवी काँगे्रसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांच्या टीकेला कवडीचीही किंमत न देणार्या विरोधकांना प्रथमच राहूल गांधी यांना गांभीर्यांने घ्यावे लागत आहे. राहूल गांधी यांची भाजपवर सुरू असलेली जहरी टीका, त्यांच्या सभेला जमणारी गर्दी, ही काँगे्रसची जमेची बाजू म्हणता येईल. तसेच गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाचा युवा नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी समाजाचा गुजरातमधील चेहरा अल्पेश ठाकुर आणि दलित समाजातील जिग्नेश मेवाणी या तिघांची एकजूट आणि काँगे्रसची सोबत भाजपचा वारू रोखू शकते, असेच सध्याचे वातावरण आहे. अर्थात भाजपा देखील निवडणूका जिकंण्यासाठी कुटील डावपेच आखून शेवटच्या क्षणी बाजी पलटू शकतो, त्यासाठी काँगे्रसला सजग राहणे तितकेच गरजेचे आहे.
गुजरातमधील निवडणूका समोर ठेवून केंद्रसरकारकडून आश्‍वासनांची बरसात करण्यात येत आहे. मात्र गुजरातमध्ये 22 वर्षांपासून भाजपाचे सरकार आहे. जर 22 वर्षांत जर तुम्हाला गुजरातचा विकास करता आला नाही, तर पुढील पाच वर्षांत गुजरातचा विकास कसा करणार? हा गुजराती जनतेच्या मनातील प्रश्‍नाला उत्तर देण्याची धमक भाजपच्या कोणत्याच नेत्यांमध्ये नाही. मुख्यत: गुजरातमध्ये व्यापारी वर्ग बहूसंख्य आहे. त्यामुळे या व्यापारी वर्गांना नोटाबंदी व जीएसटीची झळ मोठया प्रमाणावर बसली आहे.
सुरतमध्ये कापडाचे व्यापारी मोठया प्रमाणावर आहेत. मात्र कापडावर आकारलेला जीएसटीमुळे कापड व्यापार्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विधानसभा निवडणूकांपुरते का होईंना, आश्‍वासनांच्या खैरातीमध्ये या व्यापार्‍यांना चुचकारण्यांचा, गोजांरण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करू पाहत आहे. मात्र विधानसभेच्या निवडणूका संपल्यानंतर पुन्हा आपल्याला वार्‍यावर सोडण्यात येईल, याची जाणीव व्यापार्‍यांना असल्यामुळे, गुजरातमध्ये मोदीजींना व्यापारी वर्गांचा पाठिंबा कमी मिळत असल्याचे विद्यमान प्रचारावरून दिसून येत आहे.
या प्रचार मोहिमेदरम्यान प्रधानमंत्री मोदी यांना जनतेच्या रोषाचा देखील सामना करावा लागला. गुजरातमध्ये 22 वर्ष भाजपची सत्ता आहे, तर केंद्रामध्ये सत्तेचा उपभोग घेवून तीन वर्षांचा कालावधी लोटला असला, तरी सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्यात काडीचाही फरक न पडता, उलट अडचणींमध्ये भरच पडली. दलित, ओबीसी, अल्पसंख्याक या वर्गांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्यात येत आहे. हा प्रकार देशांतील अल्पसंख्याक समूदायासाठी धोकादायक आहे.
देशांतील संपत्ती ही मूठभर लोकांच्या हातात एकवटली असून, त्यांना देशांच्या सर्वसमावेशक विकासाचे काही एक घेणे देणे नाही, असे असतांना, मोठया संख्येंने असलेल्या अल्पसंख्यांक, ओबीसी, दलित या समाजाचा विकास रखडवण्याचे, व कॉर्पोरेट जगतांला पोसण्याचे, त्यांना कर्ज, जमीन, पाणी, वीज, स्वस्तात पुरवण्यासाठी सरकार व्यवस्था करते. ते गलेलठ्ठ नफा कमवून, सरकारची फसवणू करतांत, मात्र येथे राष्ट्रीय हित, समानता या बाबी दिसून येत नाही. देशभरात अशी अनेक घरांणी पोसण्यांची कामे वर्षानुवर्ष सुरू आहे.
मात्र तोंड दाबून मुक्यांचा मार सहन करणाˆया वर्गांच्या हितासाठी जेव्हा काही करण्यांची वेळ येते, तेव्हा त्यांना आश्‍वासंन अथवा, छोटासा तुकडा टाकून त्यांची भलावण करण्यात येते. हा वर्ग स्वाभिमानी आहे, मात्र आर्थिक उदरनिर्वाहासाठी कोणतीच साधने नसल्यामुळे हा वर्ग तुटका-मोडका रोजगार आणि कल्याणकारी योजनांवर अवलंबून आहे. मात्र या योजनांना कात्री लावत हा निधी उद्योगधंद्याकडे वळवण्यात येत आहे. ज्यातून मल्ल्यांसारखे कर्जबुडवे येणार्या काळात पुन्हा जन्माला येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला तर दुसरीकडे भाजपच्या आमदार, खासदार, मंत्र्यांकडून बेताल वक्तव्यांची परिसीमा गाठली. या सर्व बाबी जनता उघडया डोळयांने बघत आहे.
देशात सरकार नावाची वस्तू अस्त्विात आहे का? असा सवाल करू लागली आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणूकींत भाजपकडून अच्छे दिनांच्या स्वप्नांची पेरणी केली, मात्र आता पीक कुठे आहे? असा सवाल जनता करू लागली आहे. मात्र स्वप्नांची पेरणी करून झाल्यावर जर पीक दाखवता येत नसेल, किंवा आमच्या कर्माने आम्ही पीक आणू शकलो नाही, याची कबूली देण्याची कुवत जर तुमच्यात नसेल, तर जनता सवाल करणारच. विकासकामांची पेरणी कराल, तर जनता तुम्हाला जनता डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. मात्र फक्त स्वप्नांची पेरणी करून, जर जनतेच्या भावभावनांशी खेळाल तर, सुज्ञ जनता लोकशाही मार्गाने तुमचे तख्त उलथवून लावल्याशिवाय राहणार नाही. असेच काहीसे चित्र सध्या गुजरात निवडणूकांच्या निमित्ताने दिसून येत आहे.
