Breaking News

पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी एन.पी.तांदळे व इंगळे यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांची शास्ती

बुलडाणा, दि. 07, नोव्हेंबर - जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी एन.पी.तांदळे व विद्यमान जनमाहिती अधिकारी सी.टी.इंगळे यांनी माहिती अ धिकार अधिनियम कलम 7(1) चा भंग केल्याने त्यांना कलम 20(1) प्रमाणे प्रत्येकी एक हजार रुपयांची शास्ती लादण्यात आली असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य माहिती  आयुक्त, अमरावती विभाग अमरावती यांनी अपिल क्रमांक 489/2014 नुसार दि.27 ऑक्टोबर 2017 रोजी जा.क्र. 489/2014/7860/2017 नुसार अर्जदार बबनराव  सनगाळे यांच्या सुनावणी दरम्यान दिला आहे. 
माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, राज्य माहिती आयोगाने वारंवार निर्देश देवूनही माहिती अधिकार कार्यकर्ते बबनराव सनगाळे रा.तुळशीनगर जि.बुलडाणा यांना माहिती अधिकारी (मुख्या) पोलिस अधीक्षक कार्यालय बुलडाणा यांनी संबंधित शेगाव विकास आराखडा योजना फाईलचे निरीक्षण मागितले असता ते प्रथम अपिल अधिकारी अप्पर पोलिस अधीक्षक  बुलडाणा यांनी माहिती पुरविण्याचे आदेश देवूनही संबंधित माहिती हेतू पुरस्सर पाठविण्यात आली नाही म्हणून अपिलकर्ते सनगाळे यांनी याबाबत राज्य माहिती आयुक्त, अमरावती  यांनी तक्रारीसह दुसरे अपिल सादर केले असता माहिती पुरविण्याचे आदेश प्राप्त होवूनही ती पुरविण्यात आली नाही.  असे निष्पन्न झाल्याने तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी पोलिस  निरीक्षक एन.पी.तांदळे व अपिलाधिकारी तथा तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक श्‍वेता खेडेकर पोलिस अधीक्षक बुलडाणा यांनी माहिती पुरविली नाही. म्हणून संभाजी सरकुंड राज्य  माहिती आयुक्त अमरावती यांनी एन.पी.तांदळे व सी.टी.इंगळे यांना ताकीद देवून यापुढे माहिती अधिनियमांचे तंतोतंत पालन करुन माहिती पुरवावी असे आदेश देवून प्रकरण संपविले  होते. असे असताना पुन्हा अपिलार्थी बबन सनगाळे यांनी दि.19/08/2013 रोजी माहिती अधिकारात अर्ज केला होता. त्यावर दि.19/082017 रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालय  बुलडाणा यांचे अधिनस्त जिल्हा वाहतूक नियंत्रण शाखा येथील झालेल्या शासकीय रकमेतील अपहार प्रकरणी भ्रष्टाचारासंबंधी माहिती मागितली असता ती पुरविण्यात न आल्याचे  सिद्ध झाल्याने तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी एन.पी.तांदळे व सी.टी.इंगळे यांनी माहिती अधिकार  अधिनियम कलम 7(1) चा भंग केल्याने त्यांना कलम 20(1) प्रमाणे प्रत्येकी  एक हजार रुपये एवढी शास्ती लादण्यात आली. तसेच संबंधित जन माहिती अधिकारी यांच्याकडून शास्तीची रक्कम त्वरीत वसूल करुन शासकीय खजिन्यात जमा करण्याचे आदेश  दि.27 ऑक्टोंबर 2017 रोजी प्राप्त झाले असल्याने पोलिस खात्यात खळबळ उडाली आहे.