आ.अजित पवार,राधाकृष्ण विखे शेतकऱ्यांना न्याय देणाच्या पाञतेचे आहेत का?

पारनेर / प्रतिनिधी ; देवेंद्र फडणविसांना मुख्यमंञीपदी बसविण्यासाठी विधानसभेत आवाजी मतदान करणारे राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अजित पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण सरकारपेक्षा देवेंद्र सरकार मला घरच्यासारखे वाटते असे शिर्डीत जाहिर प्रशस्तीपञ देणारे कॉग्रेसचे राधाकृष्ण विखे गोळीबारात जखमी झालेल्या मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना कसा न्याय देणार ? हे अनाकलनीय आहे.असा सवाल भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे.

गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रातील ऊसाला प्रतिटन 3500/- रुपये भाव मिळावा,दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करावी, रिकव्हरी चोरी,काटामारी थांबवावी, या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरु केले.माञ महसुलमंञी चंद्रकांत पाटील,कृषी-पणन राज्यमंञी सदाभाऊ खोत आणि खा.राजू शेट्टी यांनी FRP अधिक 200/- रुपये भावाची तडजोड करुन ऊस आंदोलन मागे घेतल्याचे कोल्हापूरात जाहिर केले.
शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीतील लबाडीचा चंद्रकांत पाटील यांचा अनुभव लक्षात घेता शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी FRP+200 रुपये रकमेचा महसूलमंञ्यांनी जी.आर.काढलेला नाही.म्हणून प्रतिटन 3500/-रुपये मिळेपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिल अशी घोषणा केली.

15 नोव्हेंबर 2017 रोजी शेवगाव येथिल खानापूर,घोटण आदि.गावचे शेतकरी रस्त्यावर उतरले.देवेंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी थेट गोळीबार केला.उध्दव मापारी आणि बाबुराव डूकळे यांच्यावर गोळ्या झाडल्या.ऊसाचा भाव मागणारे शेतकरी दवाखान्यात मृत्यूंशी झुंजत आहेत. सन 2011 साली माजी केंद्रिय कृषीमंञी शरद पवार यांनी SMP कायद्याचे FRP मध्ये रुपांतर केले. उत्तरप्रदेश,झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक,तामिळनाडू आदि.ज्या राज्यात SAP चा कायदा आहे तेथिल राज्य सरकारांनी ऊसाला प्रतिटन 3250/-रुपये भाव दिला.

महाराष्ट्रात FRP चा कायदा लागू केल्यानंतर शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी ऊसदराचे तुकडे केले. कोल्हापूर,सांगली,सातारा जिल्ह्यासाठी 2000/-,नगर,पूणे, सोलापूर साठी 1800/रुपये, मराठवाडा,विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रतिटन 1750/-रुपये भाव गोपीनाथराव मुंडे यांच्या सहमतीने ठरविण्यात आला .देशात सर्व पिकांना सारखी आधारभूत किंमत(MSP)असताना महाराष्ट्रात ऊसदराचे तुकडे का? या प्रश्नांमुळे शेतकरी प्रचंड अस्वस्थ आहेत.

सर्वपक्षीय साखर कारखानदार संगनमताने शेतकऱ्यांना लुटीत आहेत.सन 2014 साली FRP ची रक्कम एकरकमी देणे साखर सम्राटांना शक्य नाही.यासाठी औरंगाबादच्या उच्य न्यायालयात याचिका दाखल करणारे कॉग्रेसचे आ.राधाकृष्ण विखे आणि खा.अशोकराव चव्हाण यांच्यावर शेतकऱ्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा?

गुजरातच्या मोदी पॅटर्नचा प्रचार करुन महाराष्ट्राची सत्ता काबिज करणारे देवेंद्र फडणवीस ऊसदराबाबत गुजरातचा आदर्श घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर गोळीबार करीत आहेत.सन 2012-13 च्या गळित हंगामात झालेल्या ऊस आंदोलनावर कॉग्रेस आघाडी सरकारने गोळीबार केला. चंद्रकांत नलवडे आणि कुंडलिक कोकाटे यांचा बळी घेेतला.

आ.अजित पवार आणि राधाकृष्ण विखे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या पाञतेचे आहेत का ? याचा शेतकऱ्यांनी गंभिरपणे विचार करावा.कारण हे दोघेही नेते गोळीबारातील जखमी शेतकऱ्यांना भेटायला जेवढ्या तत्परतेने आले. तेवढ्याच तत्परतेने त्यांच्या साखर कारखान्यांनी जर ऊसाचे दर जाहीर केले असते. तर सर्वांनाच दर जाहीर करावे लागले असते. त्यामुळे झालेला हा दुर्दैवी प्रकार टाळता आला असता.असे भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संतोष वाडेकर , राज्य प्रवक्ते अनिल देठे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.