मी नाही लाभार्थी अन् नाही हे माझं सरकार!
आदिवासी भागात डिजिटल सेवा सुरू झाल्याचा गवगवा करण्यात आला, त्या गावाची स्थिती अतिशय वाईट आहे. जाहिराती आणि गावांचं, लाभार्थ्यांचं प्रत्यक्षातलं चित्र पाहिलं, तर वस्तुस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक दिसतो. जाहिरातीची ही सरकारी पावडर जेव्हा निघून जाईल आणि खरे चेहरे समोर येतील, तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल. शायनिंग इंडियाचं काय झालं, हे अजून लोकांच्या स्मरणात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कामांचा गवगवा करणार्या मी लाभार्थी या जाहिरात मालिकेविषयी सध्या राजकीय वर्तुळात वेगवेगळी चर्चा आहे. केंद्र सरकारही निश्चलनीकरणाचं समर्थन, रोकडरहित व्यवहार आणि सरकारी योजनांविषयी वारेमाप पˆसिद्धी करीत आहे. मात्र या कल्पनावादी आभासाला छेद देणारं जळजळीत वास्तव जळगाव जिल्ह्यात उघड झालं. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही यावल अभयारण्यातील रुईखेड, साकदेव, माथन आणि मोहमांडली या अतिदुर्गम भागातील आदिवासी पाडयांमधील रहिवासी आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. सरकार ऑनलाइन व्यवस्थेचा गाजावाजा करीत असताना येथील गˆामस्थांना कोणताही दाखला घेण्यासाठी 70 किलोमीटर पायपीट करावी लागते आहे. नानाविध समस्यांना तोंड देणारे आदिवासी बांधव शासकीय योजनांपासून दूर आहेत. हे प्रत्यक्षात सत्ताधारी भाजपच्या भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी अनुभवलं.
ही गावं गावठाण नसल्यानं येथील ग्रामस्थांना घरकुलाचा फायदा मिळत नाही. या पाडयांमध्ये आजही वीज नाही. उज्ज्वला योजनाही लोकांना माहीत नाही. अत्यंत दुर्गम भागात मोडणार्या या पाड्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नाही. अनेक छोटे-मोठे नाले पार करून तिथं जावे लागते. सातपुडयातील दुर्गम भागातील या तिन्ही पाडयांची लोकसंख्या सुमारे एक हजार आहे. हे आदिवासी पाडे मालोद गˆुप गˆामपंचायतीशी जोडलेले आहेत. मात्र, मालोद इथून 70 किलोमीटर दूर आहे.
त्यामुळं गावकर्यांना कोणताही दाखला घेण्यासाठी एवढया दूर अंतराचा पˆवास करावा लागतो. ही गावं गावठाणात नाही. त्यामुळं स्थानिकांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळत नाही. वातानुकूलित कक्षात बसून डिजिटल व्हिलेजचं पˆारूप तयार करणार्या सरकारी यंत्रणेनं मोठा गाजावाजा करीत अमरावती जिल्ह्यातील हरिसाल या गावाला देशातील पहिलं डिजिटल व्हिलेज घोषित केलं; मात्र एक वषार्चा कालावधी लोटल्यानंतरही हे गाव साधं विकासाच्या पˆवाहातही आलं नाही. डिजिटल व्हिलेजचं कार्यालय वगळता कुठंही डिजिटायझेशन नाही. डिजिटायझेशनचं काम अवघ्या काही महिन्यातच बंद पडलं. हायटेक कार्यालय असलं तरी तिथं काम करणार्यांची वानवा आहे. पˆाथमिक आरोग्य केंद्रात टेलिमेडिसीन सेंटर असलं, तरी बहुतांश रुग्णांना आजही धारणीला जाण्याचा सल्ला दिला जातो. स्मार्ट रेशन कार्ड तयार करण्याचं काम बंद आहे. गावात एटीएम आहे, 1600 खाती ऑनलाईन आहेत. गावातील व्यापार्यांना पीटीएम आणि भीमसारखे अॅप देण्यात आले असे असले, तरी ऑनलाईनचे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. हे हरिसालचं वास्तव; परंतु शासनाच्या जाहिरातीत हेच हरिसाल डिजिटल दाखविण्यात आलं.
खा. रक्षा खडसे या माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबातल्या. त्यांनी स्वत: पाहणी केल्यानंतर राज्य सरकारच्या योजना आदिवासी पाड्यांपर्यंत पोचल्या नसतील, तर सरकारच्या जाहिरातीतील दावे किती खरे, किती खोटे, हे सरकारनंच तपासून पाहण्याची आवश्यकता आहे. ज्याचा लाभ दिला जात नाही, त्याचे दावे करायचे, ही श्ाुद्ध फसवणूक झाली. कँशलेस योजनेचा शहरी भागातही फज्जा उडाला. धसईसारखं ठाणे जिल्ह्यातील गाव त्या वेळी देशाच्या नकाशावर झळकत होतं. त्याची सध्याची स्थिती पाहायला मात्र कुणलाच वेळ नाही. मुलींच्या शाळेतील जाण्या-येण्यात सुखकारता आणण्यासाठी एसटीची सुविधा सुरू केल्याचं जाहिरातीत दाखविण्यात आलं; परंतु त्या गावात शाळेच्या वेळेत जाणारी एकही बस नाही.
मकरंद अनासपुरे आणि नाना पाटेकर यांच्या नाम संस्थेनं राज्यात जलसंधारणााचं चांगलं काम केलं. राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील अतांत्रिकतेतवर तज्ज्ञ समितीनंच ताशेरे ओढले. असं असताना नाम संस्थेचं जलसंधारणाचं काम राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारमध्ये दाखविणं हा तर राज्य सरकारचा बेशरमपणा झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कितीही स्पष्टीकरणं देत असले, तरी त्यातील फोलपणा आता लोकांच्याही चांगलाच लक्षात आला आहे. थेट नागरिकांना लाभार्थी दाखविण्याचा निर्णय स्तुत्य असला, तरी खोटे लाभार्थी उभं करणं किंवा जाहिरातीच्या श्ाुटिंगपुरतंच लाभार्थी करणं हा नागरिकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार झाला. शायनिंग इंडियाच्या जाहिरातीही वाहिन्यांवर प्रदीर्घ काळ दाखविल्या जात होत्या; परंतु नागरिकांनी मतदानातून त्यातला फोलपणा दाखवून दिला. सरकारनं वेळीच सावध होऊन सुधारणा केल्या नाहीत, तर शायनिंग इंडियाची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही, हे तितकंच खरं.
