रेशनमधील अन्न, धान्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर - गिरीश बापट
नाशिक, दि. 11, नोव्हेंबर - सर्वसामान्य गरीब नागरीकांपर्यत जीवनावश्यक धान्य पोहोचावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून यासाठी रेशन दुकानांच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मोठी सुधारणा केली जात आहे असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी केले.
नाशिक विभागांतर्गत अपील सूनावणीप्रसंगी मंत्री बापट बोलत होते.
मंत्री बापट म्हणाले, या सुधारणांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पीओएस प्रणाली, वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणे व संकेतस्थळाद्वारे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण राखण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे. यासाठी रेशन दुकानांना पीओएस मशीनचा वापर बंधनकारक करण्यात येत आहे. राज्यभरातील रेशन दुकानांमधून महिन्याला दीड कोटी व्यवहार यातून व्हावे असे उद्दिष्ट असून आत्तापर्यत 1 कोटी 14 लाख व्यवहार पीओएस मशीनचा वापर करुन करण्यात यश आले आहे.
ते म्हणाले, राज्यातील सर्वसामान्य तक्रारदारांना अपिलांसाठी मुंबई येथे येण्याची गरज पडू नये यासाठी सहा विभाग स्तरावर अशा अपील सुनावणी घेतल्या जात आहेत. आत्तापर्यत एकूण 1109 अपिलांवर सुनावणी घेऊन त्यापैकी 521 प्रकरणी अपिल मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध प्रश्नांवर नागरिकांना न्याय देण्यासाठी हा विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे, या सुनावणींना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे बापट यांनी यावळी सांगीतले.
यावेळी शासकिय स्वस्त धान्य दुकाने- परवानाधारक, औषध विक्री दुकानदार यांनी दाखल केलेल्या अपीलापैकी अन्नधान्य वितरणाबाबत 49 अपीलांवर व औषधे वितरणाबाबत 12 अशा एकूण 70 अपिलांवर यावेळी सुनावणी घेण्यात आली.
नाशिक विभागांतर्गत अपील सूनावणीप्रसंगी मंत्री बापट बोलत होते.
मंत्री बापट म्हणाले, या सुधारणांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पीओएस प्रणाली, वाहनांना जीपीएस यंत्रणा बसवणे व संकेतस्थळाद्वारे या संपूर्ण प्रक्रियेवर नियंत्रण राखण्यासाठी उपाययोजना केली जात आहे. यासाठी रेशन दुकानांना पीओएस मशीनचा वापर बंधनकारक करण्यात येत आहे. राज्यभरातील रेशन दुकानांमधून महिन्याला दीड कोटी व्यवहार यातून व्हावे असे उद्दिष्ट असून आत्तापर्यत 1 कोटी 14 लाख व्यवहार पीओएस मशीनचा वापर करुन करण्यात यश आले आहे.
ते म्हणाले, राज्यातील सर्वसामान्य तक्रारदारांना अपिलांसाठी मुंबई येथे येण्याची गरज पडू नये यासाठी सहा विभाग स्तरावर अशा अपील सुनावणी घेतल्या जात आहेत. आत्तापर्यत एकूण 1109 अपिलांवर सुनावणी घेऊन त्यापैकी 521 प्रकरणी अपिल मंजूर करण्यात आले आहेत. विविध प्रश्नांवर नागरिकांना न्याय देण्यासाठी हा विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहे, या सुनावणींना मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे बापट यांनी यावळी सांगीतले.
यावेळी शासकिय स्वस्त धान्य दुकाने- परवानाधारक, औषध विक्री दुकानदार यांनी दाखल केलेल्या अपीलापैकी अन्नधान्य वितरणाबाबत 49 अपीलांवर व औषधे वितरणाबाबत 12 अशा एकूण 70 अपिलांवर यावेळी सुनावणी घेण्यात आली.
