न्यायाधीशांच्या वेतनाच्या वाढीला मंजूरी
नव्या वेतन आयोगाला मंजुरी ; 2500 निवृत्त न्यायाधीशांना मिळणार पेन्शचा फायदा
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठीकत गुरूवारी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, या बैठकीत 15वा वित्त आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनंतर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनाच्या फेरविचाराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे 31, उच्च न्यायालयाचे 1079 न्यायाधीशांना लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि 24 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 31 आणि उच्च न्यायालयाच्या 1079 न्यायाधीशांना होणार आहे. यासोबतच 2500 निवृत्त न्यायाधीशांनाही पेन्शचा फायदा होणार आहे.
वेतनवाढ 1 जानेवारी 2016 पासून
वेतनवाढ, भत्ते, ग्रॅच्यूटी आणि पेन्शनचा लाभ न्यायाधीशांना, निवृत्त न्यायाधिशांना 1 जानेवारी 2016 पासूनचा मिळणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, 320 सार्वजनिक उपक्रमांतील 9.35 लाख कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
