संपादकीय - वासा पोकळच !
हमे ये करना है-हम ये करेंगे,शायनिंग इंडीया-फिल गुड या वाक्य जोड्यांनी गेल्या पंधरा वीस वर्षात भारतीयांची चांगलीच करमणूक केली.भारतीय राजकारणात प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या उणिवा शोधून त्यांना मात देण्यासाठी जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यात या वाक्यांचा राजकारण्यांना चांगला उपयोग झाला.या वाक् युध्दाची सद्दी संपल्यानंतर भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर अच्छे दिनचा तारा चमकतांना दिसला.
अच्छे दिनचा वायदा करून या देशात गेल्या अनेक वर्षातील मोठे सत्तांतर झाले.या सत्तांतराच्या तीन वर्षातच अच्छे दिनचे पोस्टमार्टम विविध पातळ्यांवर होऊ लागल्याने सरकारच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सुञे हाती घेण्यापुर्वी अच्छे दिन आणण्याचे स्वप्न दाखविले होते.रामराज्य आणण्याची भाषा अच्छे दिनमध्ये बदलली होती.रामराज्य म्हणजे अच्छे दिन किंवा अच्छे दिन म्हणजे राम राज्य असे समिकरण मांडण्याऐवजी तत्कालीन प्रचारसभांमधून नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या स्टार प्रचारकांनी जनतेच्या स्वप्नांना धुमारे फुटतील या पध्दतीने वातावरण निर्मिती केली.त्याची फळं स्वप्नात हरविलेल्या जनतेने त्यांच्या पदरात टाकली माञ तिन वर्षातच अच्छे दिनचे बियाणे बोगस असल्याचा अनुभव येऊ लागल्याने जनकल्याणाचा कोंब अजूनही फुटत नाही.
प्रचारसभांमधून आश्वासन दिल्याप्रमाणे पंधरा लाख रूपये पदरात पडतील या आशेने पंतप्रधानांच्या आव्हानाला उदंड प्रतिसाद देत जनधन योजनेअंतर्गत बँक खाते उघडले.अद्याप या खात्यांची शिल्लक भोपळा ओलांडायला तयार नाही.काही खाते वापर होत नाही म्हणून बँकांनी बंद करण्याची तत्परता दाखवली आहे.हो! एक अपवाद माञ आहे.नोटबंदी निर्णयानंतर या खात्यांचा वापर काही चाणाक्ष मंडळींना झाला ,हे या मुत्सद्दी निर्णयाचे यश म्हणता येईल.आता ही मंडळी कोण ? हे पहाणे वेगळ्या लेखाचा आणि तपासाचा विषय ठरू शकतो.असो! घरांचा प्रश्न,वीजेचा प्रश्न,इंधन दरवाढीचा प्रश्न अशा अनेक मुद्द्यांसोबत रोजगाराच्या आघाडीवरही या सरकारची धोरणे बोलाचा भात ठरली आहे.वर्षाला एक कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची वल्गना करणारे आपल्या धोरणांमुळे आहे तो रोजगारही सही सलामत राखू शकले नाहीत.
अनेकाना आहे त्या नोकर्या सोडाव्या लागल्या आहेत.आपले व्यवसाय बंद करावे लागले आहेत. पारंपारीक योजनांच्या अंमलबजावणीत एका बाजूला अपयश येत असतांना नव्याने करण्यात आलेल्या घोषणांचेही अल्प काळात मातेर झाल्याचे दिसते आहे.पंतप्रधान आदर्श गाव योजना आणि अलिकडच्या काळातील बुलेट ट्रेन या दोन्ही घोषणांची आजची स्थिती पाहीली तर कुवतीपेक्षा मोठे ओझे उचलण्याचा प्रयत्न केला तर कमरेत लचक भरतेच असा अनुभव येतो.प्रेक्षकांना भुलविण्यासाठी ,प्रतिस्पर्ध्याला हिनवण्यासाठी क्षमतेपेक्षा मोठे ओझे उचलून कंबर मोडून घेणार्या काडी पहिलवानासारखी सरकारची अवस्था झाली आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी भारताच्या पाहुणचाराला खुश होऊन जपानने एक लाख दहा हजार कोटीचे अर्थसहाय्य दिलेल्या बुलेट ट्रेनचा गाजावाजा झाला.प्रत्यक्षात अशा पध्दतीचा करार झाला नसल्याचा खुलासा सरकारच्या कार्यपध्दतीवर संशय निर्माण करतो.मुळात एव्हढा अव्याढव्य खर्च एखाद्या मर्यादीत लाभाच्या योजनेवर खर्च करण्याची कुवत आपल्या अर्थव्यवस्थेत आहे का हा व्यवहारी विचार न करता झालेली घोषणा हास्यास्पद आहे.आपल्या राष्ट्रीय गंगाजळीचे कंबरडे किती कृश झाले आहे याची कल्पना अन्य योजनांच्या फलनिष्पतीतून येतच आहे.
त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील पंतप्रधान आदर्श गाव योजनेचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. संसदेच्या अधिवेशनात प्रत्येक खासदाराने एक गाव दत्तक घ्यावे आणि त्या गावाचा संपुर्ण विकास करावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी सभागृहात केले होते.या योजनेला भारतभरातून भावनिक कौतूक झाले.पाच वर्षात निदान हजारभर गावांचा सर्वांगीण गावांचा विकास होईल,काही नाही झाले तरी अन्न वस्र निवारा,आरोग्य ,शिक्षण,पाणी यासारख्या मुलभूत गरजांची पुर्ती होईल म्हणून ही योजना स्वागतार्ह मानली गेली.
या योजनेचेही पहिल्या तीन वर्षात तीन तेरा वाजल्याचे दिसते.या योजनेसाठी सरकारकडे निधीची तरतूद नाही असे आता उघड झाले आहे.खासदारांना या योजनेसाठी निधी मिळत नाही.मतदार संघातील इतर योजनांसोबत या योजनेसाठी खासदार निधीतून खर्च करावा असे मागच्या दाराने सांगीतले जात आहे.परिणामी अनेक खासदार या योजनेसंदर्भात पंतप्रधानांवर नाराजी व्यक्त करतांना दिसतात. एकूणच गाजावाजा करीत सत्ता हस्तगत केलेल्या भाजपा प्रणित एनडीए सरकार विकासाच्या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरू लागल्याने मोठे समजले जाणार्या या घराचाही वासा पोकळ निघाल्याची भावना देश व्यक्त करीत आहे.
