भांडवल मिळाल्यानंतर सरकारी बँकाएमएसएमई क्षेत्राला कर्ज वाढवणार.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे थकित कर्ज (एनपीए)मुळे प्रभावित झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मजबूत बनवण्याच्या उद्देशाने मागील महिन्यात सरकारने दोन वर्षांसाठी एक विस्तृत योजना सादर केली होती. यात २.११ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल यात टाकले जाणार आहे. यात पुनर्भांडवलीकरण बाँड तथा आर्थिक पाठिंब्याचा समावेश आहे. वृद्धीचे इंजिन म्हणून सार्वजनिक गुंतवणूक आणि एफडीआय (प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक ) प्रवाह वाढलेला आहे; परंतु तिसरे इंजिन (खाजगी गुंतवणूक) अजूनही कमी आहे.
जेटलींनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत 'पीएसबी मंथन'ला संबोधित करताना म्हणाले, 'सरकार मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे आणि परदेशातून गुंतवणूक येत आहे. आम्ही तिसरे इंजिन म्हणून पाहत असलेल्या खाजगी गुंतवणुकीत तेजी ही मजबूत खाजगी क्षेत्र तथा एमएसएमई क्षेत्राची गरज आहे.
यामुळे शक्यतेनुसार आम्ही अनुकूल वृद्धी दर साध्य करू शकू.' तसेच बँकांना ज्या प्रमुख क्षेत्रावर लक्ष द्यावयाचे आहे, यात एक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगाला (एमएसएमई) पाठिंबा देणे इत्यादीचा समावेश आहे. कारण हे क्षेत्र रोजगारनिर्मिती करत आहे आणि अर्थव्यवस्थेला मजबुती प्रदान करत आहे; परंतु या क्षेत्र बँड बाजार किंवा आंतरराष्ट्रीय पैशापर्यंत पोहचत नाही.
सरकारने बजेटमध्ये बाँड निर्गम आणि बँकांचे शेअर भांडवलच्या विस्ताराच्या माध्यमातून त्यात आणखी भांडवल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका बाजूने पाहिले तर बँकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली करण्यासाठी देश त्यांना पैसा देत आहे. आम्ही व्यावसायिक देवाण-घेवाणीत हस्तक्षेप करत असल्याचे आपल्या पाहावयास मिळणार नाही, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी बँकांच्या प्रमुखांना या वेळी दिले.
परंतु जेव्हा बँकांना मजबूत करण्यासाठी व्यवस्था (सरकार) हे अर्थसाहाय्य देत आहे आणि हे सर्व बदल करत आहे आणि तर निश्चितच सरकारी बँकिंग प्रणाली खूप मजबूत व्हावी जेणेकरून ही आर्थिक वृद्धीत मदत देण्याची आपली क्षमता स्वयं उच्च होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
