२०० पेक्षा जास्त उत्पादनांना आता बदलावी लागणार एमआरपी

नवी दिल्ली : सुमारे २०० वस्तूंच्या जीएसटी करदरांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे आता उत्पादक व व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या लाखो-करोडो रुपयांच्या वस्तूंच्या साठ्यांवरील एमआरपी बदलावी लागणार आहे. या सर्वांनी पाकीटबंद वस्तूंवर सुधारित एमआरपीचे स्टिकर्स किमान ३१ मार्चपर्यंत विकण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.

पाकीटबंद वस्तूंच्या कायद्यांमधील तरतुदीनुसार कोणत्याही पाकिटावर एमआरपी किती आहे, ते छापलेले असणे सक्तीचे आहे. यामध्ये सर्व कर समाविष्ट असतात. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने ग्राहक कामकाज मंत्री रामविलास पासवान यांना एक पत्र लिहून याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

देशामध्ये व्यापाऱ्यांकडे सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांच्या वस्तूंचा साठा असून त्यामध्ये ६ लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू या पाकीटबंद स्वरूपात असून जीएसटी परिषदेने त्यांच्या बाबत घेतलेल्या करकपातीच्या धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात किमती व एमआरपी बदलण्याची गरज आहे. 

मात्र, या साऱ्या साठ्यातील वस्तूंचे पुन्हा पॅकिंग व छपाई करणे शक्य नाही. यासाठी एमआरपी स्टिकर लावण्याबरोबरच त्या वस्तू विक्रीसाठी असणारी मुदतही वाढवून मिळावी वा त्यामध्ये सूट मिळावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. 

१ जुलै रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतरही अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली व तेव्हा एक्साईज व व्हॅट जमान्यातील एमआरपी बदलणे गरजेचे झाले होते. तेव्हा सरकारने किमतीचा स्टिकर लावून ३० सप्टेंबरपर्यंत वस्तू विक्रीसाठी सवलत दिली त्यानंतरही तीन महिने आणखी वाढवले होते. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे एमआरपीचे स्टिकर बदलणे गरजेचे आहे.