पाणी पुरवठा योजनांचे ऑडिट करण्याचे आदेश
सुबोध सावजी यांनी पाणी पुरवठा योजनांमध्ये कशाप्रकारे भ्रष्टाचार झाला, याची माहिती विभागीय आयुक्तांना दिली. जिल्ह्यातील शासकीय नळ पाणी पुरवठा योजनेतील दोन हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी गुप्तचर विभागामार्फत व जिल्ह्याबाहेरील अभियांत्रिकी अभियंत्याच्या समितीमार्फत करून एफआयआर दाखल करावे, जिल्ह्यात तातडीने सर्वच गावात दररोज स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, शासकीय नळ योजनेच्या भ्रष्टाचारात प्रामुख्याने विहिरींकरिता संपादन केलेल्या 70 टक्के जागांचे रजिस्टर दानपत्र नाही, नळ योजनेचे काम सुरू करताना 70 टक्के योजनांमध्ये विहिरीला पाणी नसतानाच भ्रष्टाचाराकरिता इतर कामे सुरू केल्याची तक्रार समितीने यावेळी केली.
मेहकर तालुक्यातील डोणगाव, आरेगाव, जवळा, हिवरा, रत्ना पूर, नागापूर, शेलगाव देशमुख, मारोती पेठ, बुटी, पार्डी, सोनाटी, बोरी, दृगबोरी, लव्हाळा, बोथा, वरवंड, बाभूळखेड, कोयाळी सास्ते, मोहदारी, सावंगी विहीर, सावंगी माळी, सुभाण पूर, वर्दडी, कळपविहीर, वडगाव माळी या गावांमध्ये तसेच बुलडाणा तालुक्यातील गोंधनखेड, पिंपळखेड, रायपूर, पिं पळगाव सराई, डोंगरखंडाळा, चिखली तालुक्यातील मेरा बु., किन्होळा, कवठळ, करवंड, खामगाव तालुक्यातील सोटाळा खु. जळका तेल्ही, शेगाव - लासुरा खु., आळसना, तरोडा डी, पारसूळ, जळगाव जामोद तालुक्यातील पिंपळगाव काळे, बोराळा बु., नांदुरा तालुक्यातील वडनेर भोलजी आदी 140 गावांमधील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची तपासणी करण्याची मागणी केली.
