पतंजलीसाठी पारदर्शकताही वेठीला

दि. 22, ऑक्टोबर - रामदेवबाबा व भाजपचे संबंध किती चांगले आहेत, हे सांगायला नको. काँग्रेसच्या सरकारच्या विरोधात याच रामदेवबाबांनी मोहीम  उघडली होती. काळ्या पैशाविरोधात ते सातत्यानं आवाज उठवीत होते. आता तर देशप्रेमाची, राष्ट्रभक्तीची जोड देऊन त्यांची उत्पादनं विकली जात  आहेत. राष्ट्रभक्तीचा असा सौदा आतापर्यंत कुणी केला नसेल. चांगल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी राष्ट्रप्रेमापेक्षा उत्पादनांच्या गुणवत्तेची जास्त गरज असते,  हे त्यांना कोण सांगणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रामदेवबाबांनी राजकीय ऋषी ही पदवी दिली होती. मध्यंतरी काळ्या पैशाविरोधात हलकासा का होईना  नाराजीचा सूर लावणरे रामदेव बाबा आता सरकारी कृपेनं उपकृत झाल्यामुळं काहीच बोलायला तयार नाहीत. काँग्रेसनं परकीय चलन कायद्याच्या भंगप्रकरणी  त्यांच्याविरोधात केलेल्या कारवाईमुळं त्यांचा काँग्रेसद्वेष जगजाहीर आहे; परंतु त्याचबरोबर बाबांनी आपली उत्पादनं विकण्यासाठी असत्याचा आधार घेतला  आहे. असत्य, कायद्याचा भंग याला राष्ट्रप्रेम म्हणत नाहीत. भारतीय मानक संस्थेनं तर बाबांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती अवास्तव असतात, असे ताशेरे  ओढले आहेत. आपली उत्पादनं खपविण्याच्या नादात इतरांच्या उत्पादनांची बदनामी करण्याची मोहीमच बाबांनी उघडली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर  इतरांच्या उत्पादनांवर टीका करणरी मोहीम बंद झाली. माहिती अधिकारासाठी जेव्हा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्ण हजारे आंदोलन करीत होते, तेव्हा  भाजपचे कार्यकर्ते ही त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आंदोलनात सहभागी होत होते; परंतु आता भाजपच्या सरकारला जेव्हा माहिती अधिकार कायद्याची  अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली, तेव्हा पारदर्शकतेचा कायम गववगवा करणारे मुख्यमंत्रीही त्याचा सोईस्कर अर्थ काढायला लागले आहेत. 
नागपूरच्या मिहानमधील रामदेव बाबा यांच्या फूड पार्कला जमीन देण्यासंदर्भातील कागदपत्रं माहिती अधिकारावरील सुनावणी दरम्यान मुख्य आयुक्त  रत्नाकर गायकवाड यांच्या समक्ष सादर करणार्‍या दोन अधिकार्‍यांची महाराष्ट्र विमातनळ विकास कंपनीनं बदली केली आली आहे.  एमएडीसीनं रामदेव  बाबा यांच्या पतंजली उद्योग समूहास मिहानमध्ये फूड अँड हर्बल पार्कसाठी 600 कोटी रुपयांची जमीन अल्पदरात दिली होती. इथं एक एकर जमिनीचे  दर 100 कोटी रुपये असताना कंपनीने रामदेव बाबा यांना 25 लाख रुपये प्रतिएकर या दरानं जमीन दिली. ही बाब कागदपत्रं बाहेर आल्यानंतर समोर  आली होती. या घडामोडीनंतर 12 दिवसांनी एमआयडीसीचे विपणन व्यवस्थापक व जनमाहिती अधिकारी अतुल ठाकरे आणि समीर गोखले यांची बदली  करण्यात आली. जमिनीच्या संदर्भातील माहिती मागण्यासाठी एमआयडीसीकडं माहिती अधिकारात अर्ज आला होता. अर्जदाराला महिनाभरात माहिती न  मिळाल्यानं त्यानं द्वितीय अपील केलं; परंतु तरीही संबंधितांना माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळं गायकवाड यांनी एमएडीसीचे तत्कालीन  व्यवस्थापकीय संचालक विश्‍वास पाटील यांना सुनावणीला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली. त्यांच्यावतीनं ठाकरे आणि गोखले हे दोन  अधिकारी सुनावणीला हजर होते. त्यांनी पतंजलीच्या जमिनी संदर्भातील कागदपत्रं सादर केली. त्यात पतंजली उद्योग समूहाला जमिनीच्या किंमतीत 75  टक्के सवलत देण्यात आल्याचं उघडकीस आलं होतं. ही सुनावणी 3 मार्चला झाली. त्यानंतर पंधरवडा उलटत नाही, तोच समीर गोखले यांची  नागपूरला बदली करण्यात आली आणि अतुल ठाकरे यांना मुंबईला पाठवण्यात आलं. गोखले एमएडीसीत नियुक्त होऊन केवळ चार महिने झाले होते,  तर ठाकरे यांची नागपुरात चार वर्षे सेवा झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस हे स्वतः एमएडीसीचे अध्यक्ष आहेत. रामदेव बाबा यांना अल्पदरात जमीन  देण्यावरून टीका होऊ लागली. तेव्हा, मुख्यमंत्र्यांनीच नागपुरातील जाहीर कार्यक्रमात याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. माहिती अधिकार कायद्याचं पालन  करत असलेल्या अधिकार्‍यांना अशापˆकारे दंडित केले जाण्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी विरोध केला आहे. जनसामान्यांचा हा कायदा आहे. त्याचं  महत्त्व सरकारनं वाढवले पाहिजे. माहिती देणार्‍या, कागदपत्रं उपलब्ध करणार्‍या अधिकार्‍यांची अशापˆकारे बदली केल्यास इतर अधिकारी माहिती देणार  नाही आणि कायद्याला अर्थ उरणार नाही.
योगगुरू रामदेव यांच्या पतंजली आयुर्वेद या कंपनीच्या पंतजली आवळा ज्यूसच्या विक्रीवर लष्कराच्या कॅटींनमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. या  उत्पादनासंबंधी एका सरकारी पˆयोगशाळेकडून सादर करण्यात आलेल्या पˆतिकूल अहवालानंतर कॅन्टीन विभागानं हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं आहे. हे  उत्पादन लष्कराच्या कोणत्याही कॅन्टीनमध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यात येऊ नयेत, असे आदेश सीएसडीनं आपल्या एकूण 3901 कॅन्टिन्स आणि 34 भांडारांना  तीन एपिˆलला दिला होता.पतंजलीनं बाजारात दाखल केलेल्या सुरुवातीच्या उत्पादनांमध्ये आवळा ज्यूसचाही समावेश होता. या उत्पादनाला इतका  भरघोस पˆतिसाद मिळाला, की त्यामुळं कंपनीला आपली दोन डझनहून अधिक उत्पादनं बाजारात आणण्यासाठी मदत मिळाली. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या  आवळा ज्यूस उत्पादनाच्या तुलनेत पतंजली आवळा ज्यूस आरोग्यासाठी अधिक चांगला असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला होता; मात्र  प्कोलकाताच्या सेंट्रल फूड लॅबोरेटरीमध्ये या उत्पादनाची तपासणी करण्यात आल्यानंतर तपासणीत हे उत्पादन पिण्यायोग्य नसल्याचं आढळून आलं.   आपल्या उत्पादनांसंबंधी केलेल्या दाव्यांच्या नियामवलींच्या वादात अडकण्याची पतंजली आयुर्वेद कंपनीची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी तर  विनापरवाना नूडल्स आणि पास्ता विकल्यामुळंही कंपनी वादाच्या भोवर्‍यात अडकली होती. आपल्या आयुर्वेदिक किंवा नैसर्गिक उत्पादनांच्या तुलनेत इतर  कंपन्यांच्या त्याच उत्पादनांमध्ये रसायनांचा वापर होत असल्याचं सांगत आपल्या उत्पादनांचं मार्केट वाढविण्याचा पˆयत्न पतंजली करत आली आहे;  मात्र पतंजली आवळा ज्यूसच्या पˆयोगशाळेतील चाचणीनंतर सीएसडीला आपल्या 1.2 कोटी गˆाहकांच्या जीवाशी खेळणं परवडणारं नसल्यानं त्यांनी हे  उत्पादन सर्व सीएसडी कॅन्टीन्समधून परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअगोदर पतंजलीच्या तुपात बुरशी आढळली होती. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी  पतंजली आश्रमानं स्पर्धा करण्यात कुणाचाही विरोध असणार नाही; परंतु ही स्पर्धा निकोप असायला हवी. इतरांची बदनामी करून नव्हे, तर गुणवत्तेच्या  जोरावर ती असायला हवी. बाजारात एकदा विश्‍वास उडाला, की तो परत मिळवणं अवघड जातं. 2017 अखेर दहा हजार कोटींची उलाढाल करायला  निघालेल्या, स्वदेशीचा पुरस्कार करणार्‍या या कंपनीनं सरकारच्या मदतीचा हात सर्वकाळ मिळलं, असा विश्‍वास बाळगला, तर तो अनाठायी ठरण्याची  शक्यता आहे.