एसटी - राजकीय कुरघोडीचे हत्यार
एसटी कर्मचार्यांनी केलेला संप कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर? एसटी कर्मचार्यांनी केलेल्या मागण्या वास्तव की अवास्तव? एसटी कर्मचार्यांनी संप करण्यासाठी निवडलेली वेळ योग्य होती का? या प्रश्‍नांची उत्तरे संपादकीय मालिकेतून घेणारच आहोत.आज या संपातून राजकीय पक्षांनी हीन राजकारण करून आपली नितीमुल्ये किती घसरली आहेत याचे बिभत्स दर्शन घडविले.यावर चर्चा करणार आहोत.
एसटी कर्मचार्यांनी संप करण्यापुर्वी नेहमीप्रमाणे सरकारला नोटीस दिली होती.संप ऐन दिवाळीत होणार याची पुर्व कल्पना सरकारला होती.माञ सध्याच्या आघाडीच्या राजकारणात संप कुणाच्या अखत्यारीत आहे याचा विचार करून संपकर्यांकडे किती गांभिर्याने पहायचे ,असा नवीन पायंडा पडला आहे.विशेषतः सरकारमधील भाजपा आणि शिवसेना या दोन प्रमुख घटक पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या शित युध्दामुळे मुळ प्रश्‍न अडगळीला पडतो आणि श्रेय अपश्रेयाचा संघर्ष उभा ठाकतो.अलिकडच्या काळात अंगणवाडी आणि एसटी कर्मचार्यांचे जे दोन संप झाले ते दोन्ही संप या घाणेरड्या राजकारणाचे बळी ठरलेत.
अंगणवाडी एसटी कर्मचार्यांच्या संपा दरम्यान तत्कालीन परिस्थिती गंभीर होती.त्या परिस्थितीकडे गांभिर्याने सरकार म्हणून सामुहिकपणे पाहीले गेले नाही.संपकर्यांच्या न्याय मागण्या समजून न घेता हा संप कुठल्या घटक पक्षाच्या मंञ्यांच्या अखत्यारीत येतो त्या मंञ्याला पर्यायाने त्या घटक पक्षाला कोंडीत पकडण्याची संधी म्हणून या संपाकडे पाहीले गेले.हाताळले गेले.त्याचा फटका संप चिघळण्यात तर झालाच शिवाय सामान्य नागरिकांना त्याची झळ सोसावी लागली.
अंगणवाडी संप सुरू असतांना अंगणवाडी सेविकांवर अवलंबून असलेली ग्रामिण आरोग्य व्यवस्था पुरती कोलमडली होती.बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले होते.चिमुकल्यांचा जीव जात असतांना सरकारने एकञीतपणे या संपावर तोडगा काढणे अपेक्षित असतांना केवळ हा अंगणवाडी कर्मचार्यांशी संबंधित असलेले ग्राम विकास, महिला बाल विकास हे खाते भाजपा कडे आहे म्हणून शिवसेनेने हा संप मिटविण्या ऐवजी चिघळविण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले.या उलट परिवहन मंञी शिवसेनेचे आहेत म्हणून सरकारने अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत हस्तक्षेप न करता किनार्यावर बसून गंमत पाहणे पसंत केले.
वास्तविक राज्यात निर्माण होणारा कुठलाही प्रश्‍न एखाद्या विशिष्ट खात्याशी संबंधित असला तरी राज्याच्या जनतेचा प्रश्‍न म्हणून तो सोडवण्याची सामुहिक जबाबदारी सरकारची आहे,याकडे पुर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले.नव्याने रूजू होऊ पाहणारा हा पायंडा विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे.
वास्तविक एसटीने ग्रामिण महाराष्ट्राला शहरी भागाशी जोडले.विकासाच्या प्रक्रियेत एसटीचा मोठा वाटा आहे.त्याप्रमाणात राजकीय मंडळींकडून एसटीकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले गेले.मुंबईत लोकल सेवेला जेव्हढे महत्व दिले जाते त्या तुलनेत एसटीला अगदी नगण्य मानले गेले.18700 मार्गावरून धावणार्या 16500 एसटीच्या बसेस दररोज दहा लाखाहून अधिक प्रवाशांना सेवा देतात.अशा या लाल परीवर होणारा अन्याय दूर करण्या ऐवजी एकमेकांवर राजकीय कुरघोडी करण्याचे हत्यार म्हणून वापरले जात असेल तर आपण लोकशाहीचे पाईक म्हणवून घेण्यास नालायक ठरलो असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल .
एसटी कर्मचार्यांनी केलेला संप कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर? एसटी कर्मचार्यांनी केलेल्या मागण्या वास्तव की अवास्तव? एसटी कर्मचार्यांनी संप करण्यासाठी निवडलेली वेळ योग्य होती का? या प्रश्‍नांची उत्तरे संपादकीय मालिकेतून घेणारच आहोत.आज या संपातून राजकीय पक्षांनी हीन राजकारण करून आपली नितीमुल्ये किती घसरली आहेत याचे बिभत्स दर्शन घडविले.यावर चर्चा करणार आहोत.
