अटी शर्तींविना संपूर्ण कर्जमाफी द्या; किसान मंचच्या अधिवेशनात ठराव

नाशिक, दि. 03, ऑक्टोबर - तीन वर्षांपासून अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना सहका-याची भावना राज्य शासनाची नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे , त्यामुळे  शेतकर्‍यांकडील व शेतीवरचे कर्ज, वीज बिल, पाणीपट्टी,शेतसारा आम्ही देणार नाहीत सरकारच्यावतीने होणार्‍या कामकाजात व कार्यक्रमात भाग घेणार नाही व  सहकार्य करणार नाही.या महत्त्वपूर्ण ठरावाबरोबरच नऊ ठराव किसान मंचतर्फे आयोजित राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधींच्या अधिवेशनात करण्यात आले .
किसान मंचतर्फे ’ शेतकरी शेतमजूर सुरक्षा अभियान’चा समारोप तथा एकदिवसीय राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशन येथील नंदनवन लॉन्समध्ये आयोजित  करण्यात आले होते.अधिवेशनाचे उद्घाटन किसान मंचचे निमंत्रक तथा माजी आमदार शंकरराव धोंडगे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी व्यासपीठावर किशोर मानकर दाता  पवार खेमराज कोर आमदार नरहरी झिरवाळ आमदार पंकज भुजबळ आमदार दीपिका चव्हाण आमदार जयंत जाधव श्रीराम शेटे अ‍ॅड रवींद्र पगार रंजन ठाकरे  विष्णुपंत म्हैसधुणे यवतमाळचे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोकराव धारफळकर ,प्रेरणा बलकवडे आदींसह किसान मंचचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी सर्व नऊ ठरावांचे वाचन निमंत्रक शंकरराव धोंडगे यांनी केले .या सर्व ठरावांना उपस्थित प्रतिनिधींनी हातून चावून अनुमोदन दिले.
अधिवेशनातील ठराव खालीलप्रमाणे शेतकरी शेतमजुरांची व पूर्व शेतीपूरक व्यावसायिकांची कोणत्याही अटी, शर्ती,व निकष न लावता सन 2017व पर्यंतच्या संपूर्ण  कर्जातून मुक्तता करावी . राज्य व केंद्राच्या शेतमाल भाव समितीला कायदेशीर अधिकार देऊन सर्व शेतमालाला कायद्याने उत्पादन खर्चानुसार योग्य भावाची हमी  द्यावी .यापुढे शेतकर्यांनाही त्यांच्या शेती व्यवसाय व शेतीपूरक उद्योग धंदे करण्यासाठी तारण जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या 70 टक्के इतके कर्ज पुरविण्याचे धोरण असावे  .शेतकर्‍यांना सुद्धा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कायदा करून त्यांचे उत्पन्न किमान तृतीय श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांच्या इतके सुरक्षित केले जावे. पेरणी ते काढणीपर्यंतची  शेतीकामे मनरेगा अंतर्गत करण्यात यावी .तरुणांना काम मिळेपर्यंत किमान जीवनावश्यक गरजा भागविता येतील, इतके मानधन देण्यात यावे .शेतकरी व शेती  व्यवसायासाठी नक्की किती तरतूद केली आहे हे स्पष्ट होण्यासाठी जिल्हा परिषदेपासून राज्य सरकारकडून केवळ शेतीसाठीचा स्वतंत्र असा अर्थसंकल्प मांडण्यात  यावा. केंद्र व राज्य सरकारकडून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव दिला गेल्यास त्यापुढे सरकारकडे कर्जमुक्तीसाठीची मागणी सुद्धा करणार नाही  .असे विविध ठराव या अधिवेशनात मांडण्यात आले .
खेमराज कोर यांनी या अभियानाची माहिती दिल. 55 दिवस हे अभियान चालले.9 ऑगस्टला वर्धा येथे अभियान सुरू होवून अभियानाची सांगता नाशिकला झाली  .नोटबंदीने शेतकर्‍यांवर एक प्रकारे हल्ला केला. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकार विरोधात शेतकर्‍यांनि आता पेटून उठले पाहिजे, असेही ते म्हणाले .प्रेरणा  बलकवडे यांनी वृद्ध महिला शेतकर्‍यांना पेन्शन मंजूर करण्याची सूचना मांडली .
किसान मंचच्या अधिवेशनास गोपाळ पाटील, मनोज तावडेे, प्रभु दिवटे, सुरेश रानमुळे,शंकरराव बोरसे, राजू राऊत, शिवाजी पाटील ,एकनाथ शिंदे, गोविंद  भेंडारकर, शंकरराव भोंग, आशिष साळुंखे, दिनकराव कोबे बाबू जग्वार ,नानाजी सराडकर आदींसह तीस जिल्ह्यांतून शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते .