महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळवून देण्याचे शरद पवार यांचे सरकारला निर्देश
यावेळी शरद पवार यांनी जलचिंतनचे अध्यक्ष इंजि. राजेंद्र जाधव आणि नाशिकचे लोकप्रतिनिधी तसेच शासनच्या वतीने जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इकबालसिंग चहल यांची बाजू समजून घेतली. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी महाराष्ट्राला मिळवून देण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. या प्रकल्पांबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक घेण्यात येईल असे त्यांनी सूतोवाच केले.
यावेळी सदर प्रकल्पाबाबत आपली भूमिका मांडताना जलचिंतन संस्थेचे अध्यक्ष इंजि. राजेंद्र जाधव म्हणाले की, सरदार सरोवर व उकाई धरणामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता ४५ टक्यांवर पोहचली असून त्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता २०.४० टक्के आहे. त्यामुळे जास्त सिंचन क्षमता असलेल्या प्रदेशाकडे पाणी नेणे हे महाराष्ट्रावर अन्याय कारक आहे. दमणगंगा-नार-पार खोऱ्याची सुधारित पाणी उपलब्धता काढण्यात यावी अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. केंद्र-गुजरात सरकारबरोबर कोणतेही जलकरार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच विधीमंडळाला विश्वासात घेण्यात यावे. दमणगंगा खोऱ्यातील २० टीएमसी पाणी मुंबईला देऊन उर्वरित पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवावे. या पाण्यामुळे नाशिक-नगरसह मराठवाड्याच्या पाण्यावरून चाललेला संघर्ष थाबेल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, नार-पार नद्यांच्या खोऱ्यातील उपलब्ध पाणी गिरणा व गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी नार-गिरणा लिंक १२.५ व पार-कादवा १२.५ टीएमसी नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात यावा. सर्व प्रकल्पातील १५ टक्के पाणी स्थानिक जनतेस राखीव ठेवण्यात यावे. तापी नदीवरील उकाई धरणातून दुष्काळी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यासाठी ५० टीएमसी पाणी उचलण्यास परवानगी मिळावी. तशी मागणी गुजरात सरकार कडे करण्यात यावी. त्यासाठी उकाई-पांझरा लिंक व उकाई-मोसम लिंक नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. वरील सर्व नदीजोड प्रकल्पाचे सविस्तर अहवाल (डीपीआर) तयार झाल्याशिवाय गुजरात सरकार बरोबर कुठलेही करार करू नये.तसेच आर्थिक तरतुदी अभावी एखाद्या राज्यास त्याच्या हिताचे पाणी वापरण्यास कालवधी लागतो याचा अर्थ त्या राज्याचा कोणत्याही नदी खोऱ्यातील पाण्याचा हक्क दुसऱ्या राज्यास देण्यात येत नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्राने दमणगंगा-नार-पार खोऱ्यातील पाणी हक्क शाबूत ठेवावे अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी शासनाची भूमिका मांडताना इकबालसिंग चहल म्हणाले की, राज्याच्या हिताचा विचार करून पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पिंजाळ लिंक योजेंनेच्या डीपीआर मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. पार-तापी नर्मदा लिंक योजनेत सुधारणा करून नार-गिरणा आणि पार-गोदावरी लिंक या सुधारित नदीजोड योजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहे. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ लिंक मध्ये सुधारणा करून दमणगंगा-एकदरे-गंगापूर लिंक मार्फत ५ टीएमसी पाणी गंगापूरधरणात वळविण्यात येणार आहे. तसेच दमणगंगा-वैतरणा- कडवा- देवनदी लिंकप्रकल्पाद्वारे ७ टीएमसी पाणी सिन्नर व शिर्डी साठी वळविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच भविष्यामध्ये पिंजाळ व इतर बांधकामाधीन प्रकल्पांद्वारे मुंबईची पाण्याची गरज पूर्ण झाल्यानंतर वैतरणा धरणातील पाणी गोदावरीद्वारे मराठवाद्याला देण्याचे शासनाचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. नार-पार खोऱ्यातील १५ टीएमसी पाणी गुजरातला देऊन त्याबदल्यात तापी खोऱ्यामध्ये गुजरातकडून पाणी घेण्यात येणार असल्याचे चहल यांनी सांगितले.
दमणगंगा-पिंजाळ, दमणगंगा-एकदरे-गंगापूर, दमणगंगा-वैतरणा- कडवा- देवनदी तसेच नार-गिरणा, पार-गोदावरी लिंक यासर्व प्रकल्पांना ११ हजार कोटींचा खर्च येणार असून त्यातील ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार व १० टक्के खर्च राज्यसरकारकडून करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मात्र नार-पार खोऱ्यातील १५ टीएमसीपाणी गुजरातला देण्यास आ.जयवंतराव जाधव, आ. जीवा पांडू गावित, श्रीराम शेटे यांच्यासह सर्व लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध असल्याचे बैठकीत सांगितले. यावेळी बोलतांना आ.जयवंतराव जाधव म्हणाले की, दमणगंगा, नार-पार, औरंगा, अंबिका इ.खोऱ्यातील जलनियोजनाबाबत शासनाने तज्ञ समिती गठीत केली होती. सदर समितीने २५ जुलै २०१६ रोजी शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामुळे गुजरातला पाणी देण्यात येऊ नये अशी शिफारस तज्ञ समितीने शासनास केल्यामुळे शासनाने हा अहवाल गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप आमदार जाधव यांनी केला. या नदी खोऱ्यातील उपलब्ध संपूर्ण पाणी महाराष्ट्राला वापरणे शक्य असून महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिल्यास तुटीच्या गिरणा व गोदावरी खोऱ्यास भविष्यात पाणी उपलब्ध होणार नाही. अशी शिफारस समितीने एकमताने केली असल्याचे राजेंद्र जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मांजरपाडासह इतर प्रवाही वळण योजना आणि पुणेगाव-दरसवाडी-डोंगरगाव पोहोचकालव्याची रखडलेली कामे मार्गी लागण्यासाठी उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास लवकर मंजुरी द्यावी अशी मागणी आ.जयवंतराव जाधव यांनी शरद पवार यांच्यासमोर जलसंपदाविभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली. माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ हे सातत्याने मांजरपाडासह या सर्व योजनांसाठी पाठपुरावा करत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी शरद पवार यांनी सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबत लवकर कार्यवाही करण्याचे निर्देश इकबालसिंग चहल यांना दिले. लवकरच सदर उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवालास लवकर मंजुरी देण्यात येईल असे चहल यांनी यावेळी सांगितले.
