अखर्चित निधी प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांना नोटीसा
जिल्हा परिषदेमार्फत केली जाणारी विकास कामे व सेस निधीच्या 33 कोटी 69 लाख रूपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकाला सात महिन्यांपूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली आहे.मात्र तरीदेखील मागील सात महिन्यांमध्ये विकास कामांना मंजुरीच मिळाली नसल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला होता.सदस्यांच्या या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अ धिकारी माने यांनी तातडीने जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण,आरोग्य,पशुसंवर्धन,अर्थ,कृषी आदि विभागांचा आढावा घेतला.यावेळी बारकाईने माहिती घेतली असता माने यांना मागील सात महिन्यांमध्ये मंजुर निधीपैकी अवघा साडेआठ टक्के निधीच खर्च झाल्याची माहिती समोर आली.त्यामुळे माने यांनी संतप्त होऊन सर्व विभागाच्या प्रमुखांना तातडीने नोटीसा बजावून निधी खर्च का जाला नाही याचा लेखी खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच उर्वरित सहा महिन्यांच्या कालावधीत विकास कामांना तातडीने मंजुरी देऊन निधी खर्च करावा व एकाही विभागाचा निधी परत जाता कामा नये,अशी तंबीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजित माने यांनी अधिका-यांना दिली आहे.सुरूवातीच्या 6 महिन्यांमध्ये अवघा साडेआठ टक्के निधी खर्च झाल्याने आता उर्वरित सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेला 91.50 टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे.या पार्श्‍वभूमीवर निधी परत जाऊ नये यासाठी निश्‍चितच प्रशासनाला आटापिटा करावा लागणार आहे.
