सोलापूर, दि. 17, ऑक्टोबर - कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा लागू करण्यासाठी ’हिमालय टेक्स्टाइल’ची पहिल्यांदा तपासणी झाली. त्यातील उत्पादन प्रक्रियेच्या युनिट पद्धतीला नाकारत 2002 पासून हा कायदा लागू असल्याचा आदेश येथील विभागीय आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी दिला होता. त्याच्या विरोधात या टेक्स्टाइलचे मालक सत्यराम म्याकल यांनी औद्योगिक लवाद (इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल) मुंबई येथे अपील केले होते. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. ईपीएफ लागू करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली, अशी मा हिती श्री. म्याकल यांनी दिली. ’हिमालया टेक्स्टाइल’च्या तपास अहवालानुसार डॉ. तिरपुडे यांनी दोनशे कारखानदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. कायदा लागू करून पूर्वलक्षीप्रभावाने रक्कम भरण्याची सूचना केली. त्याच्या विरोधात कारखानदारांनी ’उत्पादन बंद’ आंदोलन सुरू केले. आता हिमालयला स्थगिती मिळाल्याने सर्वच कारखानदारांना दिलासा मिळाला. वकिलांचा सल्ला घेऊन मंगळवारी ’बंद’बाबत निर्णय घेऊ, असे यंत्रमागधारक संघाचे अध्यक्ष पेंटप्पा गड्डम म्हणाले. या सर्व घडामोडींवर कारखानदारांचा बंद संपुष्टात येईल, अशी स्थिती निर्माण झाली. तसे झाल्यास गुरुवारपासून कारखाने सुरू होतील. लवादानेकाय म्हटले? तपशीलकाही मिळाला नाही. पण म्याकल यांनी लवादाकडे के लेल्या अपिलात म्हटले आहे की, यंत्रमाग उद्योग हा विकेंद्रित आहे. त्यातील उत्पादन विभाग स्वतंत्र असतात. त्यांची वीजजोड स्वतंत्र असते. त्यांची नोंदणी, परवानेही स्वतंत्र असतात. त्यामुळे या विभागांची एकत्रित गणना करता येत नाही. एका विभागातील कामगारांची संख्या 20 पेक्षा अधिक नसते. साहजिकच हा कायदा लागू होत नाही.
