माहिती व जनसंपर्कचे बजेट फक्त 50 कोटी; 300 कोटींची उधळपट्टी म्हणणे चुकीचे - सचिव ब्रिजेश सिंह
सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे तसेच राज्य शासनाच्या धोरणानुसार हे काम आता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत सेंट्रलाईज पद्धतीने करण्यात येत आहे. शासनाच्या योजना आणि निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवतांना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय ती योजना, त्याचे लाभार्थी घटक आणि त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवणारे प्रभावी माध्यम याचा साकल्याने विचार आणि अभ्यास करून माध्यमांची निवड करत असते.
यापूर्वीही माहितीच्या आणि योजनांच्या अशा प्रसारासाठी दहा संस्थांची निवड करण्यात आली होती. तसेच त्यांना आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी निविदा आणि दरपत्रके मागवून क्रिये टिव्हज् तयार करण्याचे काम देण्यात येत होते. या निवडसूचीची मुदत संपली असल्याने नवीन सुची तयार करण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमातील बदल लक्षात घेऊन विविध स्वरू पाच्या कामांसाठी वेगवेगळ्या संवर्गात जाहिरात संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. ही केवळ निवडसूची आहे. याचा अर्थ या संस्थांना जाहिरातींचे काम देण्यात आले असा होत नाही.
