राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी 40 टक्के सिंचन निर्माण करणार - नितीन गडकरी

नांदेड, दि. 24, ऑक्टोबर - विकास साधण्यासाठी प्रत्येक गावाला रस्ते, वीज, पाणी, रोजगार आवश्यक असते. त्यामुळे केंद्र सरकार मराठवाड्यात रस्ते आणि सिंचनाची कामे  मोठ्या प्रमाणात करत आहे. नांदेड जिल्ह्याला रस्ते विकासासाठी 8 हजार 474 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांच्या सिंचनाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्यात 40  टक्के सिंचन निर्माण करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग, नौकानयन व जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान मंत्री नितीन  गडकरी यांनी केले. श्रीक्षेत्र माहूर येथे रस्त्याच्या 4 कामांच्या भुमिपूजन समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. 
नितीन गडकरी म्हणाले की, अटल बिहारी वाजपेयी ज्यावेळी प्रधानमंत्री होते आणि मी राज्यात बांधकाम मंत्री होतो, तेंव्हा त्यांनी मला देशातील गावांना जोडणार्‍या रस्त्यांची योजना  तयार करण्याचे सांगितले त्यामुळे गावाला जोडणार्‍या रस्त्याची लोकप्रिय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना तयार करण्यात आली. यामध्ये 6 लाख 50 हजार गावांपैकी 1 लाख 70  हजार गावांना मजबुत रस्त्यांनी जोडण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्रात 5 हजार 200 कि.मी.चे राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ते होते तर आज 22 हजार कि.मी. राष्ट्रीय महामार्गाचे रस्ते  आहेत. महाराष्ट्र ही संतांची भुमी असून येथे पायी दिंडी जाणार्‍या भक्तांची संख्या मोठी असते. रस्त्यात वारकर्‍यांना अधिक सुविधा देण्याच्या उद्देशाने रस्ते दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकार  अनेक पावले उचलत आहे. त्यामध्ये शेगाव ते पंढरपुर या दिंडी मार्गावर 2 हजार कोटी रुपयांचे रस्ते सुधारण्याचे काम सुरु आहे. तसेच देवू-आळंदी ते पंढरपुर हा पालखी मार्ग क रण्यासाठी 12 हजार कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात येत आहे. त्यामध्ये वारकर्‍यांसाठी रस्त्याच्या बाजुने गवताचे पादचारीपथ नियोजित आहे. यावेळी त्यांनी माहूर ते चंद्रपुर या  200 कि.मी. रस्त्याचे राष्ट्रीय महामार्गात रुपांतर करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
शेतकर्‍यांच्या सिंचनाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्यात 40 टक्के सिंचन निर्माण करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. त्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांतर्गत गंगेचे पाणी कावेरी पर्यंत नेण्यात  येणार असल्याचे व या प्रकल्पामध्ये 30 नद्यांना जोडण्यात येणार असून यासाठी 8 लाख कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातून समुद्रात वाहून  जाणारे पाणी अडवून हे गोदावरी नदीत वळविण्यात येईल. त्यामुळे मराठवाड्यातील सर्व धरणे पुर्ण क्षमतेने भरतील व या भागातील पाण्याचा प्रश्‍न कायमस्वरुपी सुटणार आहे.  प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत राज्यात जे प्रकल्प पुर्ण झाले आहेत परंतू सिंचनाला कॅनाल बांधलेले नाहीत अशा 26 प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांना जवळपास 60  हजार कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी 85 नवीन प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.