डिजीटलायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 02, ऑस्टोबर - प्रशासन लोकाभिमुख व पारदर्शक व्हावे यासाठी राज्याने पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता व कार्यक्षमता या त्रिसूत्रीच्या आधारावर शासनाचे  सुशासनात रुपांतर करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या डिजीटलायझेशनमुळे दरमहा 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची  बचत झाली आहे तर उद्योग विभागाच्या मैत्री प्रकल्पाच्या माध्यमातून 90 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना फायदा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सांगितले.
विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर प्रसारित झालेल्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’या कार्यक्रमाच्या दुसर्‍या भागात ते बोलत  होते. या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून नागरिकांचे ई-मेल, व्हॉट्सप, एसएमएसद्वारे प्रश्‍न मागविण्यात आले होते. आलेल्या प्रश्‍नांना तसेच कार्यक्रमासाठी उपस्थित  नागरिकांच्या प्रश्‍नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली.
अडीच कोटी शिधापत्रिका डिजीटलाईज्ड
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत केलेल्या डिजीटलायझेशनमुळे सध्या राज्यात 2.5 कोटी रेशन कार्ड डिजीटल झाली आहेत. आधार  लिंकिंगमुळे सुमारे 10 लाख शिधापत्रिका कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे 38 हजार मेट्रिक टन धान्याची बचत झाली असून कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हेच  धान्य इतर घटकातील गरजूंना वितरित करणे शक्य झाले आहे. रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये ई-पॉस उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक  ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते.