Breaking News

नाशिकमध्ये होमगार्डच्या धर्तीवर ट्रॉफिक वॉर्डनच्या नियुक्त्या करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन- डॉ. रणजीत पाटील

मुंबई, दि. 27, सप्टेंबर - नाशिक शहरात वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी ट्रॉफिक वॉर्डनची गरज लक्षात घेता होमगार्डच्या धर्तीवर ट्रॉफिक वॉर्डनची व्यवस्था करण्याचा  प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून यावर लवकरच प्रस्ताव तयार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीसाठी पाठविणार असल्याची माहिती राज्याचे  गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी दिली. राज्यामध्ये होमगार्डच्या धर्तीवर ट्रॉफिक वॉर्डनची नियुक्ती करण्याबात आमदार जयवंतराव जाधव यांच्या मागणी नुसार  राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली यावेळी डॉ. रणजीत पाटील यांनी सदर माहिती दिली.
यावेळी आमदार जयवंतराव जाधव, अप्पर पोलीस आयुक्त परिवहन अशोक दुधे, अतिरिक्त महामार्ग पोलीस आयुक्त विजय पाटील, नगरपरिषद प्रशासन  संचलनालयाचे उपसंचालक डॉ.सुनील लहाने, नाशिक महानगरपालिकेचे अप्पर आयुक्त रमेश पवार, ट्रॉफिक वॉर्डन संघटनेचे समन्वयक संतोष शेलार, बाबासाहेब  सोनवणे आदी उपस्थित होते.
बैठकी प्रसंगी बोलतांना आ. जयवंतराव जाधव म्हणाले की, राज्यामध्ये मुंबई, पुणे, नांदेड, जळगांव, रायगड, लातूर, कल्याण, भंडारा इत्यादी शहरांमध्ये ट्रॉफिक  वॉर्डन हे मासिक मानधनावर वाहतूक पोलिसांना मदतीचे काम करत आहेत. नाशिक शहरात सुद्धा 5 सप्टेंबर 2004 रोजी पोलीस महासंचालकांच्या हस्ते ओळखपत्र  वितरीत करून ट्रॉफिक वॉर्डन योजनेचा शुभारंभ करण्यात आलेला होता. त्यांना ट्रॉफिकचे नियम आणि कायदेविषयक माहितीचे 90 दिवसाचे प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात  आलेले होते. मात्र 2009 नंतर ही योजना शहरात बंद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे नाशिक शहराचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या व वेगाने वाढणारी वाहनांची संख्या यांचा विचार करून, वाहतुकीच्या नियमनासाठी ट्रॉफिक वॉर्डनची  नियुक्ती करून या कर्मचार्‍यांना ट्रॉफिक विभागातील दंडाच्या वसुलीतून मानधन देण्यात यावे अशी मागणी आ.जयवंतराव जाधव यांनी राज्यमंत्री रणजीत पाटील  यांच्याकडे यावेळी केली.
त्यावर राज्याचे गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी सांगितले की, नाशिक शहरामध्ये ट्राफिक वार्डनची सेवा देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी लवकरच ट्रॉफिक  वॉर्डनची गरज लक्षात घेऊन त्यांच्या नियुक्ती संदर्भात प्रस्ताव तयार करून गृह विभागाकडे हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंजुरीसाठी पाठविणार  असल्याचे त्यांनी सांगितले.