मानधन वाढविण्याची अंगणवाडी कर्मचार्‍यांची मागणी
संघटनेच्या वतीने अकोले बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती ही महाराष्ट्रातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांची कृती समिती आहे. ही कृती समिती 2 लाख 10 हजार अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधीत्व करत असताना महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी सेविकांना 5 हजार व त्यांना सहाय्य करणार्‍या 2500 मानधन दिले जाते. इतर राज्यांमधील आकडेवारी मोठया प्रमाणात असून इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात देखील मानधन वाढ करावी, अशी मागणी राज्य भरातून होत असून देशात समन्यायी कायदा असताना सर्व राज्यातील नियम सारखे असावेत.
भारत हा देश संस्कृती व विचार प्रणालीने चालणारा देश असून दिवसेंदिवस महागाई मोठया प्रमाणात वाढत असून या कर्मचार्‍यांवर सरकार अन्याय का करते. कुपोषित बालकांसारखा महत्वाचा मुद्दा या अंगणवाडी सेविकांकडून राबविला जातो. मात्र ज्यांना पगार जादा त्यांना शिकण्यास मुले नाही. मात्र जिथे मातीला आकार देण्याचे काम अंगणवाडीत केले जाते तेथे मात्र अन्याय केला जातो.
राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याबरोबर बैठक होवून जून महिन्यात मानधन वाढीसंबंधी मंत्रीमंडळाला निर्णय घेण्याचे व येत्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करुन निधीची तरतूद केली जाईल, असे अभीवचन त्यांनी दिले. मात्र कोठे माशी शिंकली कोण जाणे. अद्याप मंत्री मंडळाला मानधन वाढीसाठी अहवालच सादर करण्यात आला नाही.
श्रीमती मुंडे यांच्या वेळ काढू, चालढकल, असंवेदनशील कारभारामुळे कर्मचारी संघटनेत तीव्र नाराजी पसरली असून राज्यात आदिवासी भागात बाल मृत्यूचे कुपोषणाचे प्रमाण दिवसेदिवस वाढत असून एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटातील बालकांना टीएचआर दिला जातो. त्याचे खान्याचे प्रमाण केवळ 5 टक्के असून इतर टीएचआर फेकून दिला जातो. तीन वर्ष ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना इंधन खर्च वजा जाता 4.42 रुपयांचा पुरक पोषण आहार देण्यात येतो. ही रक्कम 2011 पासून ठरविण्यात आली.
बचत गटांचे कमिशन वजा जाता. बालकांना तेवढया रकमेचा आहार सुध्दा मिळत नाही. गेले तीन ते चार वर्षापासून महागाई चौपट झाली. पुरक पोषणाच्या रकमेत अद्यापही वाढ झाली नाही. टीएचआर देण्याची पध्दत बंद करुन या बालकांना पर्यायी आहार द्यावा. पोषण आहाराची रक्कम चौपटीने वाढवावी. तरी प्रशासनाने तात्काळ या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे.
शासनाच्या नाकर्तेेपणामुळे संप केल्याशिवाय पर्याय उरला नाही, असा इशारा जेष्ठ नेते कॉ. डॉ. अजित नवले, कॉ. सदाशिव साबळे, कॉ. गणेश ताजणे, कॉ. नामदेव भांगरे, कॉ. शकुंतला राजगुरु, कॉ. आशा घोलप, कॉ. चारुशिला वैद्य, कॉ. आशा भांगरे, कॉ. आक्का देवकर, कॉ. मंदा भांगरे, कॉ. रंजना पराड, इंदुमती चोखंडे, जयश्री मेंगाळ, माधुरी वाकचौरे, सकुबाई बोटे, सत्यभामा भोईर, मंगल गोरे, शशिकला धुमाळ, निर्मला मांगे, रंजना भांगरे आदींनी दिला आहे.
