दि. 14, सप्टेंबर - केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर राज्यात ही मंत्रिमंडळाच्या हालचालीनां वेग आला असून हा विस्तार सप्टेंबरअखेरीस किंवा ऑक्टोबंरच्या सुरवातीस होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थात या विस्तारामुळे राज्याची घडी नीट बसेल, कारभाराला पारदर्शकता येईल, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटतील, महागाई कमी होईल, किंवा काहीतरी जादू होवून राज्यात आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रात राज्य मोठी झेप घेईल, असे काहीही नाही. मात्र याच राज्यमंत्रिमंडळाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात राजकीय भूकंप हो1 शकतो, अशी शक्यता राजकीय वर्तूळातून व्यक्त करण्यात येत आहे. शिवसेनेसह विविध पक्षांतील नाराज आमदार आणि खासदार भाजपामध्ये येण्यास इच्छूक असून, राजकीय भूकंप कधीही होऊ शकतो, या शक्यतेला राज्यमंत्रिमंडळाच्या विस्तारांची किनार असून, आगामी निवडणूकांच्या दृष्टीन आखलेली व्यूहरचना यातून दिसून येते. या मंत्रिमंडळ विस्तारातून शिवसेना वगळता इतर मित्रपक्षांना सामावून घेण्याची शक्यता आहे. कारण भाजपाने आता स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठीच पुढील विधानसभेच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार्‍या उमेदवारांना ताकद देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांकडून कामाचा अहवाल मागितला आहे. फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन पुढील महिन्यात तीन वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यामुळे आता उर्वरित दोन वर्षात कार्यक्षम मंत्र्यांनाच स्थान देण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने घेतला आहे. त्यामुळे ज्यांची गेली तीन वर्षांतील कामगिरी समाधानकारक नाही अशा मंत्र्यांना नारळ दिला जाऊ शकतो. त्या साठी सर्व मंत्र्यांकडून त्यांच्या कामाचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक तयार करण्याचे निर्देश देत, सर्व मंत्र्यांना स्वतःच्या कामगिरीचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिलेत. मंत्रिपदी राहून काय काम केले, किती कल्पक योजना राबवल्या, किती नवीन निर्णय घेतले तसेच ते निर्णय किती लोकपयोगी ठरले, याचा आकडेवारीसह आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री राज्यमंत्रिमंउळाचा विस्तार करणार आहेत. कारण अकार्यक्षम मंत्र्यांना नारळ दिल्यानंतर, त्यांच्या कामाचा लेखाजोगा आपल्याकडे असावा यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ही खेळी केली आहे. भाजपाचा राज्यातील प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेनेने नेहमीच सत्तेत राहून आव्हानांची भाषा कायम ठेवली आहे. यामुळे भाजप आणि सेना या दोन्ही पक्षांत तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना असा प्रकार सुरु आहे. सेनेने चालविलेले बंडखोरीची भाषा ही एका बाजूला सत्ता पदांचा लाभ घेत आणि भाजपला दोन शब्द सुनावत सुरु ठेवली आहे. भाजप संघाच्या ध्येयधोरणांना अंमलात आणण्यासाठी गुंग आहे तर सेना आपला हितसंबंध सत्तेतील अधिकार मर्यादा वाढविण्यात शोधत आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना खर्‍या अर्थाने जनतेचा विसर पडला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सत्ता बदलालाही तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या विस्ताराला पुढील लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणूकीची किनार आहे. हा मंत्रिमंडळ विस्तार म्हणजे शिवसेनेला दुय्यम खातील देऊन त्यांची नाराजी ओढवून घेऊन वेगळे होण्याचा प्रयत्न असेल. तर छोटया-छोटया मित्रपक्षांना सत्तेत स्थान देऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न असेल. जेणेकरून पुढील विधानसभा निवडणूकीत भाजपा एकहाती सत्ता मिळवू शकतो, ही यामागची भाजपाची पुढील रणनिती आहे. मात्रया विस्तारामुळे नवीन राजकीय समीकरणे तयार करण्याचा प्रयत्न जरी केला जात असला तरी त्यातून जनतेच्या मनातील राग, त्यांची होणारी दयनीय अवस्था थोडीच कमी होणार आहे. राज्याच्या विकासाची घडी बसविण्यासाठी ध्येयधोरणांचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपने आपला विस्तार करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असली तरी सरकारमधील त्यांचा अनुभव लोकांसाठी अजुनही निराशाजनक आहे. अच्छे दिन आणण्याची भाषा करणार्‍या निवडणूक विधानातून कोणतेही वास्तव साध्य करता येत नाही, असे आता विद्यमान सरकारलाच कळून चुकल्याचे दिसते. बहुजन समाजातील ओबीसी घटकाने आपल्याला सामाजिक उत्थानाची संधी मिळेल या सत्ता बदलाकडे पाहिले. मात्र प्रत्यक्षात त्यांची घोर निराशाच झाली. महाराष्ट्रात तर दोन्ही पक्षांनी बोलघेवडेपणा करण्याशिवाय काहीही केले नाही. सत्तेत राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे राजकारण एकवेळा समजू शकतो परंतु जनतेला निवडणूका काळात दिलेली आश्‍वासने ती पाळायचीच नाहीत असा अलिखित नियम त्यांनी स्वत:वर लादून घेतला की काय? थोडक्यात सांगायचे तर राज्यात झालेला सत्ताबदल, लोकांना काहीतरी बदल घडवून दाखवेल अशी अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा सपशेल फोल ठरली.
