वारे बदलायला तर लागले नाही ना?

दि. 14, सप्टेंबर - देशात भाजपच्या विजयाचा वारू चौखूर उधळतो आहे. त्यामुळं 2019 च काय; परंतु 2024 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीतही भाजपच  विजयी होईल, असं छातीठोकपणे सांगितलं जात आहेे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न पाहिलं आहे.  काँग्रेसचेच नेते भाजपत घेऊन काँग्रेसयुक्त भाजप करण्याचा घाट घालताना भाजप पुढची पन्नास वर्षे सत्तेत राहील, असा दावा शहा करीत आहेत. राजकीय पक्षांच्या  नेत्यांनी कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढण्यासाठी काही गोष्टी बोलायच्या असतात; परंतु याचा अर्थ हसू होईल, असंही बोलू नये. 
स्वातंत्र्योत्तर काळात भाजपला सत्ता  मिळण्यासाठी पन्नास वर्षे लागली, त्यामुळं पुढची पन्नास वर्षे आपलीच असतील, असं कदाचित या पक्षाच्या नेत्यांना वाटलं  असेल. आताची पिढी तल्लख आहे. ती सोशिक नाही. आपल्या अपेक्षांची पूर्तता होत नसेल, तर ती कधीही कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता सत्तेतून खाली खेचू  शकते, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ज्या जनतेनं भाजपच्या हाती सत्ता दिली, त्याच भाजपला  भावनाच्या पोटनिवडणुकीत जनतेनं नाकारलं, हे विसरता येणार नाही. विशेष म्हणजे दिल्ली महानगरपालिका पूर्वीही भाजपच्या ताब्यात होत्या. आम आदमी पक्षानं  विधानसभेच्या निवडणुकीत बाजी मारल्यानं महानगरपालिकांत या पक्षाला सत्ता मिळेल, असं त्या पक्षाला वाटलं होतं; परंतु काँग्रेस व आप या दोन्ही पक्षांना डावलून  दिल्लीकरांनी भाजपच्याच हातात सत्ता दिली. त्याच दिल्लीकरांनी भाजपच्या आयाराम उमेदवाराला नाकारून आप च्या साध्या उमेदवाराच्या गळ्यात विजयाची माळ  घातली. काँग्रेसच्या मतांत तिप्पट वाढ केली. हे सर्व सांगण्याचं कारण जनतेला कोणीही गृहीत धरू नये, हे आहे.
चांगला पर्याय असेल, तर भाजपला रोखता येतं, असं वारंवार स्पष्ट झालं आहे. तसा चांगला आणि समर्थ पर्याय देण्यात विरोधी पक्ष कमी पडतात, त्यामुळं भाजपचं  फावतं आहे. युवक वर्ग हा टेक्नोसॅव्ही वर्ग. तो सर्वसाधारणत: भाजपचा पाठिराखा असतो. दिल्लीतील अन्य सर्व निवडणुकात काँग्रेसची पिछेहाट झाली असताना  दिल्ली विद्यापीठातील युवकांनी मात्र काँग्रेसशी संलग्न असलेल्या एनएसयूआयच्या प्रतिनिधींना निवडून देऊन वेगळा मार्ग चोखाळला आहे. गेली चार वर्षे दिल्ली  विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं वर्चस्व होतं. ही संघटना भाजपशी संलग्न आहे. मोदी यांची लोकप्रियता वाढत असताना दिल्ली विद्यापीठात अखिल  भारतीय विद्यार्थी परिषदेला पराभवाला सामोरं जावं लागावं, हा कशाचा संकेत आहे? भाजपचे नेते समजतात, तसं काँग्रेसमुक्त भारताचं स्वप्न इतक्या सहजासहजी  पूर्ण होणार नाही, असा संकेत तर या युवकांनी दिलेला नाही ना? दिल्ली  विद्यापीठ विद्यार्थी संसदेच्या निवडणुकीत काँगˆेस पˆणित एनएसयूआयने चार वर्षांनंतर  बाजी मारली आहे. एनएसयूआयनं अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. मागच्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला चारपैकी अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं  लागलं होतं. यावेळी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  अशा दोन्ही पदांवर एनएसयूआयच्या उमेदवारांनी बाजी मारली, तर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला सचिव  व सहसचिव  अशा दोन पदांवर समाधान मानावं लागलं.  एनएसयूआयचा रॉकी तुसीद अध्यक्षपदी विजयी झाला आहे. उपाध्यक्षपदी एनएसयूआयच्या कुणाल शेरावत यानं बाजी  मारली. सचिवपदी महामेधा नागर आणि संयुक्त सचिवपदी उमा शंकर हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे दोघे विजयी झाले. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी  अमेरिकेत असताना त्यांनी तिथून अभिनंदन केलं, याचा अर्थ या निवडणुकीला किती महत्त्व होतं, हे लक्षात येतं. दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुका कायमच वैचारिक  संघर्षातून होत असतात. त्यात या वेळी काँग्रेसला यश मिळालं. अर्थात काँगˆेसनं लगेच हुरळून जाऊन हा हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेचा पराभव  असल्याची जी प्रतिक्रिया दिली, ती ही आततायीपणाची आहे. दिल्ली विद्यापीठ प्रतिनिधींच्या निवडणुकीत  50 महाविद्यालयांतील 1 लाख 30 हजार विद्यार्थ्यांनी  मतदान केलं होतं.
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावर सत्ताधारी भाजप व त्यांचे भोई कायम टीका करीत असतात. या विद्यापीठाला देशद्रोह्यांचं केंद्र म्हणून हिणवलं जात  असलं, तरी याच भाजप सरकारनं या विद्यापीठाला शैक्षणिक गुणवत्तेच पहिला क्रमांक दिला. या विद्यापीठाच्या तीन दिवसांपूर्वी झालेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या  निवडणुकीतही  डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी बाजी मारत आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. विद्यार्थी संघाच्या चारही पदांवर डाव्या संघटनांच्या उमेदवारांनी विजय  मिळवला. या निवडणुकीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आणि बिरसा - फुले - आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन (बाप्सा) नं डाव्या संघटनांसमोर  कडवं आव्हान उभं केलं होतं. ‘जुन्सू’च्या निवडणुकीत ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि डेमोक्रेटिक स्टुडंट्स फेडरेशन या  डाव्या विचारांच्या संघटनांनी एकत्र येत युनायटेड लेफ्ट  पॅनेल अंतर्गत निवडणूक लढवली होती,  तर एआयएसएफ या डाव्या संघटनेनं स्वतंत्र निवडणूक लढवली.  अध्यक्षपदी विजयी झालेल्या गीताकुमारीनं अभाविपच्या निधी त्रिपाठीचा 464 मतांनी पराभव केला. उपाध्यक्षपदी सिमोन जोया खानला 1876 मतं मिळाली, तर  अभाविपच्या दुर्गेश कुमारला 1028 मतं मिळाली. सचिवपदी दुग्गराला श्रीकृष्णननं 2082 मते मिळवत अभाविपच्या निकुंज मकवानाचा पराभव केला.  सहसचिवपदाच्या निवडणुकीत शुभांशू सिंह 920 मते मिळवत विजयी झाला. बाप्साच्या उमेदवारांना चारही जागांवर तिसर्‍या स्थानी समाधान मानावं लागलंं.  अभाविपनं सायन्स स्कूल आणि स्पेशल सेंटर भागात चांगली कामगिरी केली, तर स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ सोशल सायन्स आणि स्कूल  ऑफ लँग्वेज, लिटरेचर अ‍ॅण्ड कल्चरल स्टडीज विभागात डाव्या संघटनांच्या उमेदवारांना चांगली मतं मिळाली. जेएनयूत दोन वर्षांपूर्वी देण्यात आलेल्या देशविरोधी  घोषणांमुळं अभाविप आणि डाव्या संघटनांमधील संघर्ष तीवˆ झाला. यंदाच्या निवडणुकीत डाव्यांकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी अभाविप आणि बाप्सानं कंबर  कसली होती; परंतु त्यांना अपयश आलं.