शहरी भागातील मद्य विक्रीला ग्रीन सिग्नल, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2016 रोजी महामार्गावरील 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने महामार्गावरील दारू दुकानांचे परवाने रद्द केले.त्यात शहरातून जाणार्‍या महामार्गावरील दुकानांचाही समावेश होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील मद्य व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या. नागपूर खंडपीठात विदर्भातील मद्य व्यावसायिकांच्या सुमारे दोनशे याचिका प्रलंबित होत्या. न्यायालयाने त्यावर निर्णय राखून ठेवला होता.
दरम्यान, चंदीगड प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारू दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गाचा दर्जा बदलला होता. या प्रकरणातील याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्‍वरा राव यांच्या पूर्णपीठाने 11 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या आदेशात महामार्गावरील दारु विक्री बंदीचा आदेश महापालिका, नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत या नागरी क्षेत्रातील परवानाधारक दुकांनासाठी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. या आदेशाची प्रत उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे उपसचिव पी. एच. वागळे यांनी या संदर्भात राज्य शासनाची भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2017-18 या आर्थिक वर्षांकरिता ज्या मद्य विक्री व्यवसायिकांनी नुतनीकरण केले आहे, त्यांची दुकाने तत्काळ प्रभावाने सुरू करण्यात येतील. परंतु, ज्यांचे नुतनीकरण झालेले नाही किंवा ज्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत, त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी काही दिशानिर्देश जाहीर करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले व त्यासाठी आठवडाभर्‍याची मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश पारित केला.
