स्थायी समितीवर शिवसेनेच्या तीन सदस्यांची केलेली नियुक्ती उच्च न्यायालयाकडून रद्द

अहमदनगर, २९ सप्टेंबर,  : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अहमदनगरच्या महापौर सुरेखा कदम यांच्यावर पदाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका ठेवून महापौरांनी स्थायी समितीवर सदस्य म्हणून सुनीता फुलसौंदर,दिलीप सातपुते व मनोज दुलम या शिवसेनेच्या नगरसेवकांची केलेली निदेखील रद्द केली आहे.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेला मोठा झटका बसला आहे.
अहमदनगर महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतरच्या काळात विविध राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांच्या संख्याबळाचा व गटनेते पदाचा वाद निर्माण झालेला होता.20 जुलै 2016 रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापौर सुरेखा कदम यांनी महापौरांच्या अधिकारात महासभेच्या कोट्यातून शिवसेनेचे नगरसेवक दिलीप सातपुते,मनोज दुलम व सुनीता फुलसौैंदर यांची स्थायी समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली होती. महापौरांच्या निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संपत बारसकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.स्थायी समितीमध्ये सदस्यांची नियुक्ती करतांना पक्षीय संख्याबळाचा विचार झालेला नसल्याने स्थायी समिती सभापती पदाच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.मात्र त्यावेळी उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णयाच्या आधीन राहून राष्ट्रवादीचे नगरसेवक बारसकर यांची याचिका फेटाळून लावली होती.दरम्यान स्थायी समिती सभापती पदाची निवडणुक होऊन शिवसेनेचे सचिन जाधव हे सभापती पदी निवडून आले.राष्ट्रवादीचे अहमदनगरचे आ.संग्राम जगताप यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज्या सरकारने चौकशी करून शिवसेनेच्या तीन जणांची स्थायी समितीवरील नियुक्ती रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.सरकारच्या या आदेशाच्या विरोधात शिवसेनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती,आर.एन.बोर्डे व न्यायामूर्ती के.एल.वडणे यांच्या न्यायालयात झाली.उच्च न्यायालयाने सुनावणी अंती शिवसेनेची याचिका फेटाळतांना महापौरांनी तीन जणांची केलेली नियुक्ती रद्द ठरविली असून महापौरांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग केल्याचा ठपका देखील ठेवला आहे.