व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या हक्काबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केंद्र सरकारकडून स्वागत
व्यक्तिगत गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असला तरी त्यावर विशिष्ठ कारणांसाठी तर्कशुद्ध प्रतिबंध घालता येऊ शकते या सरकारच्या युक्तीवादाला न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेस पक्ष व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे किती रक्षण करतो हे आणीबाणीच्या काळात दिसून आले आहे, अशी टीका त्यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे. संयुक्त पुरोगामी आगामी सरकारच्या काळात कोणत्याही कायद्याशिवाय ‘आधार’ आणण्यात आले होते. आम्ही ‘आधार’ला कायदेशीर संरक्षण दिले, असे त्यांनी सांगितले. संविधान पीठ स्थापित होण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांची व्यक्तिगत गोपनीयतेबाबतची भूमिका हीच होती. त्यामुळे त्यांनी संसदेत जी भूमिका मांडली, तेच आजच्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे, असेही ते म्हणाले.
