अवैध मासेमारीला प्रतिबंध करण्यासाठी समुद्रामध्ये पोलिसांकडून गस्त
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 21, ऑगस्ट - सिंधुदूर्ग तसेच कोकण विभागामध्ये पारंपरिक व यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी करणार्या मच्छिमारांमध्ये वारंवार वाद निर्माण होत आहेत. त्यावर तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर आणि गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत आज बैठक घेण्यात आली. मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी अवैध मासेमारी करणार्यांविरोधात कारवाईसाठी पोलीसांची मदत देण्यात येईल, अशी माहिती श्री. केसरकर यांनी यावेळी दिली. बैठकीस प.दु.म. विभागाचे सचिव विकास देशमुख, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त गोविंद बोडके, उपसचिव र. व. गुरव, प्र. सहआयुक्त प्र. ल. वस्त, प्र. सह आयुक्त (मत्स्यविकास) प्र. ग. वीरकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या चांदा ते बांदा या योजनेंतर्गत क्रॅब हॅचरीजची निर्मिती, पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन (केज फिशींग) आदी योजना राबविण्याच्या सूचना पदुम मंत्री श्री. जानकर यांनी दिल्या. मासेमारांनीआपापल्याविभागामध्येमासेमारीकरावीयासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सागरमाला योजनेंतर्गत आधुनिक जेट्टी उभारणीचे प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
सिंधुदूर्ग जिल्हा तसेच कोकण विभागात परराज्यातून येऊन मच्छीमारी केली जात असल्यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार तसेच यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी करणार्या नौकाधारक मच्छिमारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. राज्यातील मच्छीमारांचे हित जोपासण्यासाठी या अवैध मासेमारीला प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाला पोलीस दलाकडून आवश्यक ते सहाय्य दिले जाईल, असे श्री. केसरकर म्हणाले.
बैठकीमध्ये समुद्रात मासेमारी करण्यासंबंधी सोमवंशी समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर संशोधन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. समुद्रातील मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन करुन पर्यावरणास अनुकूल पद्धतीने मासेमारी कशा प्रकारे करावयाची याबाबतही या समितीने सूचना कराव्यात, असे या बैठकीत ठरले. समुद्रातील मच्छीमार नौकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गृह विभागाची कशी मदत घेतली जावू शकते. यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून गृहविभागाकडे देण्यात यावा, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या बैठकीमध्ये सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या चांदा ते बांदा या योजनेंतर्गत क्रॅब हॅचरीजची निर्मिती, पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन (केज फिशींग) आदी योजना राबविण्याच्या सूचना पदुम मंत्री श्री. जानकर यांनी दिल्या. मासेमारांनीआपापल्याविभागामध्येमासेमारीकरावीयासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सागरमाला योजनेंतर्गत आधुनिक जेट्टी उभारणीचे प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.
सिंधुदूर्ग जिल्हा तसेच कोकण विभागात परराज्यातून येऊन मच्छीमारी केली जात असल्यामुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार तसेच यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी करणार्या नौकाधारक मच्छिमारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. राज्यातील मच्छीमारांचे हित जोपासण्यासाठी या अवैध मासेमारीला प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाला पोलीस दलाकडून आवश्यक ते सहाय्य दिले जाईल, असे श्री. केसरकर म्हणाले.
बैठकीमध्ये समुद्रात मासेमारी करण्यासंबंधी सोमवंशी समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून त्यावर संशोधन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. समुद्रातील मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन करुन पर्यावरणास अनुकूल पद्धतीने मासेमारी कशा प्रकारे करावयाची याबाबतही या समितीने सूचना कराव्यात, असे या बैठकीत ठरले. समुद्रातील मच्छीमार नौकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गृह विभागाची कशी मदत घेतली जावू शकते. यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून गृहविभागाकडे देण्यात यावा, असेही श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
