पर्जन्यग्रस्त नुकसानीच्या पाहणीचा नुसता फार्स नको!

जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावा

अहमदनगर, दि. 29 - जिल्ह्यात आतापर्यंत तब्बल 95 टक्के पाऊस पडल्याची जिल्हाप्रशासनाने नोंद केली आहे. यावर्षी धरणेही बर्‍यापैकी भरली आहेत. वरुणराजाच्या दमदार आगमनाने जिल्ह्यातील बळीराजा सुखावला असला तरी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिरिक्त पावसामुळे शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतात असलेल्या उभ्या पिकातील पावसाचे पाणी आजही कमी व्हायला तयार नाही. त्यात लोकप्रतिनिधींचे नुकसानग्रस्त भागांचे पाहणी दौरे सुरु झाले आहेत. मात्र हा नुसता फार्स ठरू नये. यातून ज्या शेतकर्‍यांचे खरोखरेच नुकसान झाले आहे, त्या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी. यासाठी जिल्हाप्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावावे लागणार आहे. यावर्षी खूप पाऊस येणार, मुसळधार होणार असा अंदाज वर्तवित हवामानखात्याने शेतकर्‍यांना वेळोवेळी दिलासा देण्याचे काम इमानेइतबारे केले. या खात्याने वर्तविलेले अंदाज साफ चुकीचे ठरत असल्याने या विभागाची कामगिरी हास्यस्पद ठरत होती. काहींनी तर हा विभागच बंद करून टाकण्याचा आडमुठेपणाचा सल्ला दिला. सुदैवाने यावर्षी या खात्याने वर्तविलेला अंदाज खरा ठरला आणि या खात्यातील अधिकार्‍यांचा जीव भांड्यात पडला. या कालावधीत जिल्ह्यात दि.28 अखेर 474.76 मिलीमीटर अर्थात 95.45 टक्के पावसाची नोंद करण्यात आली. मागील वर्षी याच कालावधीत अवघ्या 69 टक्के पावसाची नोंद झाली होती. यावर्षी हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार खरोखर दमदार पाऊस झाला. उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेत शेतीची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. यातील नगर, पाथर्डी, पारनेर या तालुक्यांच्या बहुतांशी भागांतील शेतकर्‍यांना केवळ पावसाच्या भरवशावरच शेती करावी लागते. पावसाच्या लहरीपणाचा या भागातील शेतीवर खूपच विपरित परिणाम होतो.
राज्याचे सरकार शेतकरीविरोधी, शेतकर्‍यांच्या हिताचे अशा संमिश्र चर्चा हल्ली वेळोवेळी ऐकायला मिळत आहेत. यात तथ्य किती, या खोलात जाण्याची गरज नाही. मात्र जिल्हाप्रशासन, स्थानिक तहसील यंत्रणा आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा जागरुकपणा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना भरघोस मदत मिळवून देईल, अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील शेतकरी व्यक्त करीत आहे. नगर जिल्ह्यातल्या दक्षिण भागांतला शेतकरी आणि शेती समृद्ध कशी होईल, शेतीला हमीभाव कसा मिळेल, विविध शेतीमालांवरील निर्यातबंदी कशी उठविता येईल, उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिण भागांत पावसामुळे शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी आणि या भागातल्या शेतकर्‍यांची मानसिकता, त्यांची आर्थिक परिस्थिती, त्यांच्या समस्या यामध्ये खूप फरक आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाप्रशासन, संबंधित तहसीलची यंत्रणा आणि संबंधित तालुक्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी शेतकर्‍यांचा पाठीराखा बनून राहण्याची खरी गरज आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकरी उद्धवस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. तूर्त इतकेच.