दि. 29, ऑगस्ट - पायाभूत सोयीसुविधांनी परिपूर्ण असलेली शहरे आपल्या देशात अभावानेच पाहायला मिळतात. दर्जेदार सोयीसुविधांचा विचार केल्यास इतर देशांपेक्षा आपण आजही मागासलेलोच आहे. दळणवळणांसाठी, योग्य रस्ते, रेल्वे सुविधा, आरोग्य, शिक्षण या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार केल्यास आपण खूप मागे आहोत. विकासाचा धडाका लावला तरी, त्यातून शाश्‍वत विकास साध्य न केल्यामुळे आजचा विकास उद्या आपल्यावरच उलटणार, त्याची दुष्परिणाम आपल्याच भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे विकासाचे परिमाण मोजतांना शाश्‍वत विकासाच्या दृष्टीने आपल्याला पावले टाकावी लागणार आहे. मात्र या शाश्‍वत विकासाच्या आड येणारा महत्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे वाढता भ्रष्ट्राचार. विकासाच्या आड येणारे अनेक विभाग कसे भुक्कड आहेत, यावर प्रकाशझोत खुद्द केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यात टाकला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील कार्यक्षम आणि दुरदृष्टी असणारे मंत्री म्हणून नितीन गडकरी यांचा उल्लेख विशेष आदरांने करण्यात येतो. असे असतांना गडकरी यांना राज्यातील नगर विकास खात्यावर कोरडे का ओढावे वाटले. शहराचे नियोजन करण्यासाठी 20 वर्षे लावणारे नगर विकास खाते हे ‘होपलेस’ असून अशी ‘भुक्कड’ संस्था मी अद्याप पाहिली नसल्याचे ताशेरे गडकरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या खात्याचे वाभाडे काढले. सरकारचा संपूर्ण पैसा त्या त्या विकासकामांवर खर्च होतो का? हा यक्षप्रश्‍न आहे. जनतेच्या करांतून उभा राहिलेल्या पैश्यांवर ठेकेदार, अधिकारी, यासह अनेक विभांगाचा अर्थपूर्ण संबध असतो. त्यामुळे विकासकामे ही दर्जेदार न होता, निकृष्ट दर्जांची होतात, ज्यातून पुढे भविष्यात दुर्घटना घडण्याचा देखील संभव असतो. मात्र या सर्व बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. गडकरी यांचा रोख हा जसा नगरविकास खात्यातील भुक्कड कारभारावर होता. तसाच नगरविकास खात्यातील अधिकार्‍यांनी नाविन्यपूर्ण कल्पना, आराखडे सादर करून, असे प्रकल्प प्रत्यक्षात राबविले, तर कसा फायदा होतो याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. मात्र नगरविकास खात्याकडून कोणत्याही नाविन्यपूर्ण योजना प्रत्यक्षात न आणता, त्याच पांरपारिक विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येते. तसेच नगरविकास खात्याकडून अनेक कामांना मंजूरी देतांना, अनेकांना त्रास सहन करांवा लागतो. अर्थपूर्ण संबध जोपासत धन्यता मानणारे अनेक अधिकारी वेगवेगळया खात्यांमध्ये पाहायला मिळतात. मात्र प्रशासन व्यवस्थेला शिस्त लावण्याची, या भुक्कड संस्थांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकारी स्तरांवर पावले उचलावी लागणार आहेत. गडकरी यांनी ज्याअर्थी सत्तेत असून, देखील आपल्याच पक्षांच्या राज्यातील कारभारावर ताशेरे ओढले, ते एका अर्थाने चांगलेच झाले. गडकरी यांनी युतीच्या काळात असतांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून चुणूक दाखवत अनेक विकासकामे मार्गी लावली आहेत. ज्यातून त्यांच्या विकासकामांचा आजही गौरव होतो. तोच विकासकामांचा धडाका त्यांनी केंद्रात मंत्रीपद भूषवत असतांना लावला आहे. मात्र त्यांना मंत्रीम्हणून काम करतांना देखील विकासकामांच्या आराखडयांना मूर्त स्वरूप देतांना प्रशासकीय पातळीवर कशा अडचणी येतात, याचा त्यांनी पाढाच वाचला, त्यामुळे जर केंद्रीय मंत्र्यांना जर विकासकामे करतांना अडचणी येत असतील, तर सर्वसामान्य माणसांचे काय? हा प्रश्‍न आपसुकच निर्माण होतो. सरकारी खाते म्हणजे खाजगी मालमत्ता असा समजच अनेक विभागातील अधिकार्‍यांनी करून घेतला आहे. त्यामुळे कधी कधी सरकारी आपल्या सोयीनी व्हावी यासाठी अनेकवेळेस राजकीय मंडळी आग्रह करत असतात. तर कधीकधी चांगल्या सरकारी कामांसाठी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीच खो घालतात. त्यामुळे प्रशासन आणि सरकार यामध्ये सुसूत्रता असावी. ज्यामुळे राज्याच्या असो किंवा देशाचा गाडा हाकतांना, विकासकामांमध्ये एकवाक्यता येऊन, अडचण येणार नाही. त्यासाठी सरकारने देखील प्रशासनांवर आपली पकड ठेवांवी अन्यथा, असाच भुक्कड कारभार अनेक विभागांत कमी जास्त प्रमाणात बोकाहत आहे, तो आणखीनच वाढेल, त्यासाठी दक्षता ठेवून, आतातरी मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास कामांवर लक्ष द्यायला हवे. आणि या खात्यांचा कारभार पारदर्शक, आणि भ्रष्टाचारमुक्त कसा होईल याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.
