मंडलनितीच्या खच्चीकरणांचा डाव !

दि. 08, ऑगस्ट - 7 ऑगस्ट 1990 रोजी देशभरात मंडल आयोग देशभरात लागू होऊन आज 27 वर्षांचा कालवधी लोटला असला, तरी ओबीसी समाजाचे प्रश्‍न  आजही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. आजही ओबीसी समाजाचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहे. ओबीसी समाज हा देशभरात मोठया संख्येने असल्यामुळे राजकारणात या  वर्गाचा उपयोग करून घैतला जाते. मात्र सोयीसुविधां, विकासांच्या बाबतीत मात्र निर्णय घेण्यास सत्ताधारी वर्ग धजावत नाही. ओबीसी समाज जर प्रबळ आणि एक  झाला, तर त्यांचा विकास कुणीही रोखू शकणार नाही, याची जाणीव झाल्यामुळेच, या वर्गाला देखील दलितांप्रमाणेच नागविण्यात येते. त्यांचे खच्चीकरण करण्यात येते  किंवा संपविण्यात येते. 
ओबीसी समाजातील कोणत्याही नेत्यांचा विचार केल्यास, त्यांनी एकतर शांत रहावे अन्यथा तोंड उघडल्यास त्यांना संपविण्यासाठी सर्व यंत्रणांचा उपयोग करण्यात  येतो. ही आजवरची अनेक उदाहरणे देता येईल. ओबीसी समाजाची जातीय जनगणना करून, त्यांची आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे, मात्र केंद्र  सरकार ही आकडेवारी जारी करण्यास धजावत नसल्याचेच दिसून येत आहे. देशभरातील मागास जातींना राजकारणांच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मंडल आयोगाने  महत्वपूर्ण भूमिका निभावली. मंडल आयोगाची स्थापना जनता सरकारने 1978 साली बी.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली केली होती. मागासवर्गीयाच्या म्हणजेच  ओबीसीच्या रक्षणासाठी स्थापित झालेल्या आयोगाने 1980 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. परंतु अल्पावधीतच जनता सरकार पडले. त्यानंतर श्रीमती  इंदिरा गांधी व राजीव गांधी  प्रधानमंत्री झाले परंतु या दोघाही प्रधानमंत्र्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल थंड्या बासनात बसविला होता. 1989 साली जनता दलाचे  सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देवीलाल व भाजपने निर्माण केलेली कोंडी फोडण्यासाठी व त्यावर मात करण्यासाठी  प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंग यांनी राम मनोहर लोहिया व  जयप्रकाश नारायण यांची स्वपने पूर्ण करावयाची आहेत असे सांगत संसदेमध्ये मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. मंडल आयोग लागू करण्याचे श्रेय जसे  व्ही.पी.सिंग यांना द्यावे लागते. भारतीय संविधानामध्ये अंतर्भूत असलेल्या 340 कलमानव्ये मंडल आयोगाची स्थापना झाली. संविधानातील 340 व्या कलमानुसार  अनु.जाती व जनजाती व्यतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास जाती या देशात सहवास करतात. या जातींचा शोध घेणे व त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध  सवलती देण्यात यावे असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. हा इतर मागासवर्ग कोण? याचा शोध घेण्यासाठी एका आयोगाची नेमणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला  होता. बाबासाहेबांनी घटनेत अंतर्भूत केलेले 340 कलम व त्यानुसार आयोग स्थापण्यास अनेकदा सल्ला देऊनही जवाहरलाल नेहरू कडून होणारी टाळाटाळ बघून  आंबेडकरांनी दबावतंत्राचा भाग म्हणून  नेहरू मंत्रिमंडळातून आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. बाबासाहेबांच्या ह्या दबावानुसारच 1953 साली नेहरू सरकारकडून  प्रथमच मागास आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. ह्या सगळ्या घटनाक्रमानुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे ओबीसी ह्या शब्दाचे जनक तर ठरतातच परंतु त्याहीपेक्षा  ओबीसींचे उध्दारकर्ते ह्या भूमिकेत अधिक दिसतात. बि.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या आयोगाने इतर मागास समाजाची यादी तयार करण्यासाठी  सामाजिक, शिक्षण व आर्थिक या प्रश्‍नावर 11 मुद्याची बिंदुवली तयार केली होती. ओबींसीची लोकसंख्या 52 टक्के असतांना देखील त्यांना 27 टक्के आरक्षण देण्यात  आले होते. याच आरक्षणांमुळे ओबीसी समाजातील अनेक नेत्यांचा उदय झाला. उत्तर भारतात मात्र लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंग, नितीशकुमार, शरद यादव या  ओबीसी नेत्यांचा उदय झाला तर महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, यांचे नाव घेता येईल. मात्र आता ही प्रक्रियाच संपवून आता नवीन नेते उदयास येणार नाहीत, यासाठीच  आरक्षणांला कात्री लावण्याचे प्रयोग सुरू आहे. सत्ताधारी आरक्षणाला हद्दपार करू शकत नाही. आरक्षण नष्ट झाल्यास या देशांतील कष्टकरी, शोषीत पीडित, दलित,  ओबीस समाज रस्त्यावर येइल, याची भीती सत्ताधार्‍यांना वाटत असल्यामुळेच आता न्यायालयाकडूनच हे आरक्षण रद्द करण्यांचा मार्ग अंवलबण्यात येत आहे. याचे  उदाहरण म्हणजेच सरकारी नोकर्‍यांतील पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केल्याचा प्रकार. त्यामुळे पुन्हा एकदा आरक्षणांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.