पदोन्नतीतील आरक्षण रद्दचा निर्णय नव्या वादंगाला निमंत्रण देणारा

दि. 08, ऑगस्ट - सरकारी कर्मचार्‍यांना बढत्यांमध्ये सरसकट 33 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा 17 वर्षांपूर्वींचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी  अवैध ठरवून  रद्दबातल केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा  आहे. सामाजिक  परिणाम काय होतील, त्याचा राजकीय  फायदा-तोटा कुणाला होईल, हा सध्या गौण मुद्दा आहे. खरा प्रश्‍न आहे, तो महाराष्ट्रातील प्रशासकीय कारभारात या निर्णयामुळं होणार्‍या गोंधळाचा. अर्थात या  निर्णयाच्या विरोधात पदावनती होणारे कर्मचारी, अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असून तिथं काय निर्णय लागतो, त्यावर या अधिकारी, कर्मचार्‍यांचं भवितव्य  अवलंबून आहे.
राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि बेस्टमध्ये होणार्‍या  बढत्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यात येतं. राज्य सरकारनं याबाबतचा निर्णय मे 2004 मध्ये घेतला  होता. त्यानुसार भटके-विमुक्त, विशेष मागासवर्गीय आदी प्रवर्गात या बढत्या दिल्या जातात; परंतु न्यायालयानं बढत्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय आता अवैध ठरवला  आहे. इतकंच नव्हे, तर यापूर्वीच्या अशा बढत्यांमध्येही 12 आठवडयांत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मचारी संघटनेने केलेल्या  याचिकांवर प्रारंभी न्या. अनुप मोहता आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली;  मात्र निकालाबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये मतभिान्नता  झाल्यामुळं याचिकेतील संबंधित मुद्दा न्या. एम. एस. सोनक यांच्यापुढं विचारार्थ पाठवण्यात आला होता. न्या. सोनक यांनी निकालपत्र जाहीर केलं. त्यानुसार आता  बहुमताच्या निकषावर न्या. सय्यद आणि न्या. सोनक यांच्या खंडपीठाने सरकारचे परिपत्रक रद्दबातल ठरवलं आहे. राखीव जागांवरील कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती  लवकर होतात आणि अधिक संख्येमुळं खुल्या प्रवर्गातील लोकांना त्यासाठी जास्त पˆतीक्षा करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा  राजकीय परिणाम काय होईल, हा चिंतेचा मुद्दा असला, तरी खरा मुद्दा प्रˆशासकीय पातळीवर काय परिणाम होणार, हा आहे. महाराष्ट्र  प्रशासकीय न्यायप्राधिकरणा  (मॅट) नंही यापूर्वी राज्य सरकारचं संबंधित परिपत्रक अवैध ठरवलं होते. या निर्णयाविरोधात कर्मचारी संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.  एमपीएससी कायद्यानुसार जारी करण्यात आलेल्या पदोन्नती परिपत्रकानुसार दिल्या जात होत्या; मात्र राखीव गटातील एकूण कर्मचार्‍यांची पˆमाणित आणि पुरेशी  माहिती राज्य सरकारकडं नाही. त्यामुळं बढत्यांचा निर्णय अपुर्‍या माहितीच्या आधारे घेणं शक्य होणार नाही; तसंच थेट नियुक्तीपˆमाणं त्याची जाहिरातही करता  येऊ शकत नाही, असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळं आतापर्यंत झालेल्या बढत्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यानं राज्य  सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. त्यासाठी निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी प्रमुख सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी  केल्यानंतर न्यायालयानं आपल्या आदेशाला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. आरक्षणाच्या नव्या नव्या मागण्या पुढं येत असताना आणि त्यासाठी आंदोलनं सुरू  असताना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला हा  महत्वपूर्ण निर्णय दूरगामी सामाजिक परिणाम करणारा ठरणार आहे. यापूर्वी मध्यप्रˆदेशातील जबलपूर खंडपीठासह  देशातील अन्य खंडपीठांनीही असेच निर्णय दिले होते. नोकरीसाठी आरक्षण ठीक आहे; परंतु एकदा नोकरी मिळविल्यानंतर पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठता किंवा  खात्यांतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होणे हे निकष असतात, असं मत एक गट व्यक्त करीत होता. न्यायालयानं निकाल देताना या गटाच्या युक्तीवादाचा आधार घेतला. केवळ  एका ठराविक समाजाचा, ठाराविक जातीचा आहे, म्हणून त्याला पदोन्नती देणं चुकीचं आहे, असं पदोन्नतीतील आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांचं म्हणणं होतं. त्याचाच  आधार मुंबई उच्च न्यायालयासह अन्य न्यायालयांनी घेऊन बढतीतील पदोन्नतीच्या विरोधात निकाल दिले आहेत. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयामध्येही  सामाजिक न्यायाचं सूत्र आहे. समान संधीचे वाटप करण्याची भूमिका त्यामागं आहे. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळं सामाजिक न्यायाचा हेतूच असफल होईल, असं  बढतीतील आरक्षणाचं समर्थक सांगतात. आता या निकालावर अपील होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा निकाल टिकतो, की नाही त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  निकालाची अंमलबजावणी ठरणार आहे; परंतु या निकालाचे राज्याच्या प्रˆशासनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. देशातील न्यायालयांत लाखो खटले प्रˆलंबित  आहेत, हा याचिकाकर्त्यांचा दोष असू शकत नाही. कोणत्या खटल्यांना प्राधान्य द्यायचं, हे तरी किमान न्यायालयांनी ठरवायला हवं. सामाजिक संवेदनशीलतेचे विषय  इतका काळ प्रलंबित ठेवण्यामुळं त्यांचं महत्व संपून जातं. पदोन्नतीत आरक्षण आणण्याचा विषय पाच वर्षांपूर्वी चर्चिला गेला होता. त्यासाठी राज्य घटनेत दुरुस्ती  करण्यात येणार होती. आताही मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं कायम केला, तर प्रˆशासनात गोंधळ उडाल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वी ज्या  पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत, त्या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात आल्या आहेत. गेल्या 13 वर्षांत अशा हजारो कर्मचारी, अधिकार्‍यांना  पदोन्नत्या मिळाल्या. त्याचे वेेतन व पदानुषंगीक फायदे त्यांनी घेतले. त्यापैकी काही तर सेवानिवृत्तही झाले आहेत. आता जे सेवेत आहेत, त्यांना एकदम पुन्हा  पूर्वीच्या पदावर पाठविण्याचा निर्णय म्हणजे त्यांची सामाजिक अप्रतिष्ठा केल्यासारखं होईल. न्यायालयाचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू केला, तर गोंधळात  आणखीच भर पडेल. पदोन्नती रद्द केल्यानंतर पदावनत झालेले कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तर हे प्रकरण आणखी पुढं किती काळ चालू राहील, हे सांगता  येणार नाही. याचा अर्थ पदोन्नतीची आणि पदोन्नतीची  टांगती तलवार कायम राहणार आहे. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त  जाती आणि जमाती, विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटातील अधिकार्‍यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. 2004 मध्ये या संदर्भात सरकारनं  परिपत्रक काढलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारचं परिपत्रकच रद्द ठरविलं आहे. जर हा निर्णय लागू झाला, तर मोठे फेरबदल होऊ शकतील. या  निर्णयानुसार ज्यांच्या पदोन्नती झाल्या आहेत, त्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं राजकीयदृष्ट्या नवी गणितं समोर येण्याची शक्यता आहे. काही लोकांचा  जातआधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला, तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे. काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्वांना छेद देणारे  आहे. नागराज केसमध्ये राजस्थान आणि राजेश कुमार केसमध्ये उत्तर पˆदेशच्या उच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केल होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं  शिक्कामोर्तब केलं होतं. पदोन्नतीतील आरक्षणामुळं उच्च जातीतील कार्यक्षम अधिकार्‍यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळं कार्यक्षमतेची  हानी होते, असे युक्तीवाद केले जातात.