Breaking News

जैतापूर प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनात आमदार, खासदारांना अटक

रत्नागिरी, दि. 21, ऑगस्ट - जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात शिवसेना आणि स्थानिक जनहक्क समितीच्या वतीने आज जेल भरो आंदोलन  करण्यात आले. त्यामध्ये राजापूरचे आमदार राजन साळवी, जनहक्क समितीचे सत्यजित चव्हाण यांच्यासह सुमारे एक हजार जणांना अटक करण्यात आली.
राजापूर तालुक्यातील जैतापूर प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत नाटे येथून सकाळी मोर्चा निघाला.  वर्षभरात प्रकल्पविरोधी कोणतीही आंदोलने झालेली नाहीत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाकडून घेण्यात आलेले मोबदल्याचे धनादेशही स्वीकारले आहेत.  त्यामुळे प्रकल्पविरोधाची धार बोथट झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. अशा स्थितीमध्ये आज सुमारे दीड वर्षाने प्रकल्पाविरोधात जेलभरो आंदोलन छेडले. नाटे  येथून आंदोलनाला सुरुवात झाली. आंदोलनकर्त्यांमध्ये साखरीनाटे येथील मच्छीमार बांधवांसह महिलांची संख्या लक्षवेधी होती. नाटे ते माडबन तिठा असा  सुमारे पाच कि.मी.चा प्रवास करणारे आंदोलक माडबन तिठा येथे आल्यानंतर आंदोलकांच्या मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. सभेत प्रकल्प रद्द होईपर्यंत  प्रकल्पविरोधी लढा कायम ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. सभेमध्ये खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र  महाडीक, मच्छीमार नेते अमजद बोरकर, जनहक्क समितीचे अध्यक्ष सत्यजित चव्हाण आदींनी मार्गदर्शन केले.
आमदार श्री. साळवी यांनी मनोगत व्यक्त करताना स्थानिक जनतेसह प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने शिवसेना उभी असून भविष्यामध्येही शिवसेनेची भूमिका कायम  राहणार असल्याचे सांगितले. सभेनंतर आंदोलकांनी शांततेत स्वतःला अटक करून घेतली. शिवसेनेचे राजापूर तालुकाप्रमुख प्रकाश कुवळेकर, जिल्हा  परिषदेचे शिक्षण सभापती दीपक नागले, पंचायत समितीचे सभापती सुभाष गुरव, उपसभापती अश्‍विनी शिवणेकर, जिल्हा परिषद सदस्य सोनम बावकर,  लक्ष्मी शिवलकर, भारती सरवणकर, पंचायत समितीचे माजी उपसभापती उमेश पराडकर, मच्छीमार नेते श्री. बोरकर, पंचायत समिती सदस्य प्रकाश गुरव,  नगरसेवक सौरभ खडपे, संतोष हातणकर, राजा काजवे, पंचायत समिती सदस्य प्रशांत गावकर, जितेंद्र तुळसावडेकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने आंदोलक  सहभागी झाले होते. प्रशासनाने आंदोलकांना वीस एस्.टी. गाड्यांमधून साखर हायस्कूल येथे आणून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून त्यांना सोडून  देण्यात आले. या आंदोलनामध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क होती.