ओबीसी समाजांचे प्रलंबित प्रश्‍न !
ओबीसी समाजांचा न्याय हक्क्कांसाठी लढा अनेक वर्षांपासून सुरू असला, तरी त्याला गती मिळाली ती 1979 सालीच. बी.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल आयोगाचे गठण करण्यात येऊन ओबीसी समाजांच्या विकासाला कुठेतरी गती मिळायला लागली होती. मात्र मागील काही वर्षांत या ओबींसी समाजाला बंदिस्त करण्याचा, त्यांचा केवळ निवडणूका जवळ आल्या की, काहीतरी पदरात टाकण्याचा उद्योग त्या त्या वेळच्या सत्ताधार्‍यांनी केला. या आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास काँग्रेसने टाळाटाळ केली. शेवटी ब्राह्मणेतर समाजातून आलेल्या व्ही. पी. सिंग यांनी पंतप्रधान असताना हा आयोग अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताच उच्चजातीय भाजपची रथयात्रा निघाली. त्यानंतरचा इतिहास आपणा सर्वांना ज्ञात आहे किंवा असेलच. स्वातंत्र्याच्या साडेसहा दशकानंतरही ओबीसी समाजाचे या देशातील वास्तव पाहू जाता हा समाज आजही विकासापासून वंचित आहे. भारतीय संविधानाने आचार, विचार व विहार करण्याचे स्वातंत्र्य आणि सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समता प्रदान करण्याचे अभिवचन दिले आहे. संविधानाच्या या मुल्यांना प्रत्यक्ष व्यवहारात आणू नये यासाठी सत्ताधारी उच्च जातीय प्रयत्नरत राहिले. संविधानकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत की, ‘माझ्यासाठी समतेचे स्थान स्वातंत्र्यापेक्षा वरचे आहे’. याचा अर्थ देशातील सर्व सामाजिक प्रवर्ग किमान एवढ्या समान पातळीवर यावेत की, त्यांच्या जगण्याची भ्रांत संपावी. समतेला सर्वोच्च स्थान देत असतांनाही व्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा येईल एवढी अनभिषिक्त समता त्यांना नको होती. म्हणजे लोकशाही समाजात ज्या बाबी आवश्यक आहेत त्या त्याचप्रमाणात त्यांनी मान्य केल्या. स्वातंत्र्य, समता निर्माण करण्यासाठी केवळ कायदे फार काही साध्य करु शकत नाही. त्यासाठी देशातील जनतेत बंधु-भाव किंवा बंधुता निर्माण होणे गरजेचे असते. पण देशातील जनतेत बंधुता निर्माण होवू नये यासाठी उच्च जातीय सतत प्रयत्नशिल राहतात. कारण खालच्या जातीसमूह आपल्या बरोबरीने येवू नयेत असे त्यांना वाटते. त्यामुळेच ओबीसींसाठी मंडल आयोग लागू करणार्‍या माजी पंतप्रधान दिवंगत व्ही. पी. सिंग यांना दुसर्‍या फाळणीचे जनक म्हणण्यापर्यंत ब्राह्मण समुदायाची मजल गेली आहे. आजतर या समुदायाच्या जहाल विचारांची थेट राजकीय सत्ता आली आहे. पण ही राजकीय सत्ता ओबीसीकरणातूनच त्यांना मिळाली आहे. हजारो वर्षांचा इतिहास पाहता या देशात बहुजन समाजाचा निर्णायक उपयोग करुन घेवून त्यांना गुलामीच्या बेड्यात जखडण्याचा विचार उघडपणे करणारे संघटन राजकीय सत्तेत आले आहे. या सत्तेतील पंतप्रधानपद ओबीसी म्हणविणार्‍या नरेंद्र मोदी यांच्याकडे असले तरी, या राजकीय सत्तेच्या आश्रयातून कोणत्या ‘शाखा’ विकसित करायच्या याचा आराखडा संघ परिवाराकडे तयार आहे. त्यामुळेच आजपर्यंत चुकीचा इतिहास मांडणार्‍या या प्रवृत्तीनी इतिहास परिषदेवर ‘सनातन’ प्रवृत्तीच्या तथाकथित इतिहासकाराला नियुक्त केले आहे. या परिवारासाठी राजकीय सत्तेचे महत्त्व फार नाही. ते केवळ त्यांच्या ‘सांस्कृतिक’ बाबी मजबूत करण्यासाठी वापरावयाचे आहे. हे काम ओबीसी तथा बहुजन समाजाच्या सहाय्यानेच करुन घेणार आहेत. त्या अर्थाने आज राजकीय सत्तेत एक दोन ओबीसी नावे चवीपुरती दिसत असली तरी एवढेच मानायचे की हे लोक स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड मारुन घेत आहेत. नावापुरते जाती प्रवर्ग सोबत घेवून राजकीय सत्ता राबविणारे काँग्रेस असो कि भाजप त्यांच्यात केवळ छुपे आणि उघड म्हणावे एवढाच काय तो फरक आहे. या देशाच्या पाच हजार वर्षांच्या ज्ञात इतिहासातून काही गोष्टी शिकण्याची गरज आहे. आजच्या स्वातंत्र्य दिनी ओबीसी समुदायाने आमच्या खर्‍या स्वातंत्र्यासाठी एकजूट होण्याची शपथ घेवूया. ओबीसींचा स्वातंत्र्य लढा म्हणजे सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय मिळवून घेत असतांनाच संपूर्ण देशात अशी एक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एकजूट व्हावे लागेल की, ज्या व्यवस्थेत कोणीही कुणाला गुलाम करु नये, कोणीही कुणाच्या हक्कावर गदा आणू नये. या देशाच्या नैसर्गिक साधनस्त्रोतांवर सगळ्यांचा समान अधिकार असल्याचे सांगून त्याचे न्याय्य वाटप करण्याची व्यवस्था प्रत्यक्षात आणावी लागेल. आमचा लढा हा या देशातील पंच्च्याऐंशी टक्के समाजाच्या खर्‍या-खुर्‍या स्वातंत्र्याचा लढा असेल.
