सर्वोच्च न्यायालयाने ’नर्मदा बचाओ ’ ची याचिका फ़ेटाळली
धरण क्षेत्रात राहणा-या नागरिकांचे बळजबरीने पुनर्वसन करण्यात येत असल्याचे सांगत ’नर्मदा बचाओ आंदोलन’ ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने पुनर्वसन करण्यासाठी 31 जुलै पर्यंत मुदत दिली होती. धरणाची उंची वाढविल्याने 40 हजार कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. या क्षेत्रांमध्ये 192 गावांचा समावेश आहे. अनेक कुटुंबांना पर्यायी जागा उपलब्ध झालेली नाही.
